Zilla Parishad Teacher: जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील शिक्षक संवर्गातून विस्तार अधिकारी शिक्षण, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक अशा विविध पदांवर होणाऱ्या पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र शासन
हिंगोली (Zilla Parishad Teacher : जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील शिक्षक संवर्गातून विस्तार अधिकारी शिक्षण, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक अशा विविध पदांवर होणाऱ्या पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र शासनाने आता कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने २९ जुलै रोजी याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदांमधील शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रिया रखडत होत्या. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांमध्ये नाराजी होती. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर शासनाने ही नवीन कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयानुसार यापुढे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये (Zilla Parishad Teacher) एकसमान पद्धतीने पदोन्नती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. चालू वर्ष २०२६ साठी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात येऊन ३१ ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. तर पुढील वर्षापासून दरवर्षी १ जानेवारीला तात्पुरती आणि अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर १५ ते २२ फेब्रुवारी या कालावधीत पदोन्नती समितीची बैठक होऊन ३१ मार्चपर्यंत पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित केले जातील. २ मे रोजी संबंधित शिक्षकांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू करून घेण्यात येणार आहे.
पदोन्नतीसाठीच्या पात्रतेतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता TET किंवा CTET उत्तीर्ण असणे ही पदोन्नतीसाठी अनिवार्य अट करण्यात आली आहे. यासोबतच संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील आवश्यक अनुभव आणि इतर अर्हता देखील शिक्षकांकडे असणे बंधनकारक राहील.
१० जुलै २०२६ पूर्वी ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे अशा पदोन्नतींना शासनाने संरक्षण दिले आहे. मात्र १४ मे २०२६ च्या शिक्षण संचालकांच्या पत्रामुळे काही शिक्षक अपात्र ठरले होते. असे शिक्षक जर नंतर पात्र ठरून पदोन्नत झाले तर त्यांची सेवाज्येष्ठता कनिष्ठ संवर्गातील परस्पर ज्येष्ठतेच्या आधारे निश्चित केली जाईल. ही संपूर्ण कार्यपद्धती राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांसाठी अनिवार्य असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर राहणार आहे. पदोन्नती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.