शेत व पाणंद रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला वृक्षलागवड बंधनकारक

राज्यात ३०० कोटी वृक्षारोपण अभियानाला गती 

हिंगोली (Tree Plantation Abhiyan) : राज्यातील वन आणि वृक्षाच्छादनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने आज जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार आता राज्यातील सर्व शेत रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

राष्ट्रीय वन धोरणानुसार राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३ टक्के क्षेत्रावर वन आणि वृक्षाच्छादन असणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यात हे प्रमाण २१.२५ टक्के आहे. हे प्रमाण वाढवण्याच्या उद्देशाने शासनाने २०२६ ते २०४७ या कालावधीत "३०० कोटी वृक्षारोपण अभियान" राबवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्याच एक भाग म्हणून 'हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र' अभियानांतर्गत शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपणावर भर देण्यात आला आहे.

शासन निर्णयात देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वृक्षलागवडीचे काम हाती घेण्यापूर्वी संबंधित रस्त्याची मोजणी करून सीमा निश्चित करणे आवश्यक असेल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या कृषी हवामान क्षेत्राला अनुरूप असणारी अनुसूचित झाडेच लावण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वृक्षलागवडीचे अभियान केवळ वन विभागावर अवलंबून न राहता जिल्हा नियोजन समिती, खनिकर्म निधी, सामाजिक दायित्व निधी, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून राबवले जाणार आहे.

वृक्ष लावल्यानंतर (Tree Plantation Abhiyan) केवळ आकडे महत्त्वाचे नसून त्यांचे जतनही तितकेच महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतींना लागवडीनंतर किमान १० वर्षे जतन, संवर्धन, नियमित पाणीपुरवठा आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यापुढे वृक्षलागवडीचे मूल्यांकन फक्त लावलेल्या रोपांच्या संख्येवरून न होता जिवंत रोपांचे प्रमाण, वृक्षवाढ, हरित आच्छादन आणि पर्यावरणीय परिणाम यांच्या आधारे केले जाणार आहे. दुष्काळ, जनावरांची चराई आणि कीड-रोगांपासून संरक्षणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

स्थानिक पातळीवर लोकसहभाग वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायत, शेतकरी गट, महिला बचत गट, युवक मंडळे आणि नागरिकांचा सहभाग प्रोत्साहित करण्यास सांगण्यात आले आहे. काही ठिकाणी रस्त्याच्या दुतर्फा जागा अपुरी पडल्यास विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊ शकणार आहे.