Illegal Murrum Excavation: अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि साठवणूकची कसूर झालेल्या शेतकऱ्याचा मालगट हिंगोली तहसीलदाराने 84 लाख रु. दंडाच्या थकबाकीच्या कारवाईला शासन जप्त करत आहे.
हिंगोली चे तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ यांनी काढली मागणीची नोटीस
रक्कम भरण्यास कसुरी केल्यास सातबारा उताऱ्यावर शासनाचा बोजा चढवून प्रशासकीय जप्तीची कारवाई केली जाणार
हिंगोली (Illegal Murrum Excavation) : तालुक्यातील सावा येथील एका शेतकऱ्यावर अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि साठवणुकी प्रकरणी तब्बल 84 लाख 15 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, सदर रक्कम 7 दिवसांच्या आत शासकीय कोषागारात जमा न केल्यास मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा तहसिलदार श्रीकांत भुजबळ यांनी दिला आहे.
तहसिलदार तथा दंडाधिकारी हिंगोली यांच्या कार्यालयाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 178 अन्वये 6 जुलै 2026 रोजी अंतिम मागणी नोटीस बजावली आहे. सावा येथील प्रदिप दगडूलाल सोनी यांच्या मालकीच्या गट क्रमांक 137 मध्ये 1500 ब्रास मुरुम या गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन, साठवणूक आणि वापर केल्याचे मंडळ अधिकारी बासंबा यांच्या 10 एप्रिल 2026 रोजीच्या पंचनाम्यात निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणी 16 जून रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमां तर्गत 84 लाख 15 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता.
हा दंड आदेश मिळाल्यानंतर 7 दिवसांत शासकीय कोषागारात जमा करून चलनाची प्रत कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश होते. मात्र विहित मुदत उलटून गेल्यानंतरही रक्कम जमा न झाल्याने आता ती जमीन महसूलाची थकबाकी झाली आहे. त्यामुळे तहसिलदारांनी पुन्हा एकदा नोटीस मिळाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम भरण्याची अंतिम संधी दिली आहे.
जर या मुदतीतही रक्कम भरली नाही तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 180, 181 आणि 182 नुसार सोनी यांच्या ताब्यातील जंगम मालमत्ता तसेच सावा येथील गट क्रमांक 137 सह इतर जमिनी जप्त करून जाहीर लिलाव केला जाईल. (Illegal Murrum Excavation) तसेच त्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर शासनाचा बोजा चढवून पुढील कडक कायदेशीर व प्रशासकीय जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.