हिंगोलीच्या कामगार कार्यालयात दीड वर्षांपासून फाईल्स रखडल्या

२५ हजार कामगार लाभापासून वंचित

हिंगोली (Hingoli Labour Office) : महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या हिंगोली कार्यालयातील अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणामुळे जिल्ह्यातील २० ते २५ हजार कामगार गेल्या दीड वर्षांपासून शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. रिन्यूअल, नवीन नोंदणी आणि मुला-मुलींच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित ठेवून कामगारांना कार्यालयाच्या चकरा मारायला लावल्या जात असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.

कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, अर्ज स्वीकारल्या नंतर 'दोन दिवसात काम होईल' असे आश्वासन दिले जाते. मात्र महिने उलटूनही कोणतीच कार्यवाही होत नाही. ऑनलाईन अर्जात चूक असल्याचे सांगून आधार नंबर घेऊनच अर्ज रद्द केले जातात. काही वेळा प्रिंट काढून 'तुमचीच चूक आहे' असे सांगितले जाते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांकडून कामगारांकडे पैशांची मागणी सुरू असल्याचा आरोप आहे. कामगार सुविधा केंद्रात कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरही अंबिका नगर येथील मुख्य कार्यालयात पुन्हा कागदपत्रे आणण्यास सांगितले जाते. तिथून मुलांच्या कॉलेजला पत्र पाठवण्याच्या नावाखाली जवळपास एक वर्ष वाया घालवले जात आहे.

त्यामुळे अनेक कामगारांना वैद्यकीय मदत, ऑपरेशनचा लाभ आणि शिष्यवृत्ती मिळू शकली नाही. ग्रामपंचायती कडून ९० दिवसांचे कामाचे प्रमाणपत्र दिले नसतानाही काही अर्ज मंजूर झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. याबत ग्रामसेवकांनी लेखी कळवूनही दखल घेतली गेली नाही. कार्यालयातील अधिकार्‍यांकडे नांदेडचा अतिरिक्त चार्ज असल्याचे सांगून ते आठवड्यातून एक दोन दिवसच हजर राहतात. उर्वरित वेळी 'साहेब गावी आहेत, आम्हाला माहिती नाही' असे उत्तर कंत्राटी कर्मचारी देतात, असे कामगार सांगतात.

बाकी जिल्ह्यांच्या तुलनेत हिंगोलीत लाभार्थ्यांना जाणीवपूर्वक योजनांपासून दूर ठेवले जात असल्याची भावना कामगारांमध्ये आहे. रोज कार्यालयात येऊनही न्याय न मिळाल्याने कामगारांमध्ये मोठा संताप आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी तातडीने चौकशी करून प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.