अन्नसुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर सुरू असलेल्या विशेष अन्नसुरक्षा तपासणी मोहिमेत मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्यभर विशेष तपासणी मोहिमेत ३१ ठिकाणी छापे; ३४.८७ लाखांचा गुटखा व प्रतिबंधित अन्नसाठा जप्त, १९ जण अटकेत
मुंबई (Food Safety Raid) : अन्नसुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर सुरू असलेल्या विशेष अन्नसुरक्षा तपासणी मोहिमेत मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. अन्नसुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबईतील सहा हॉटेल्स, बेकरी आणि क्लब यांचे अन्न व्यवसाय परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तपासणीत अस्वच्छता, मुदतबाह्य अन्नपदार्थ, चुकीच्या माहितीची लेबले, कीटकांचा वावर तसेच आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता अशा गंभीर त्रुटी समोर आल्या.
अन्नसुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार राज्यभर ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईअंतर्गत राज्यातील ३१ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. तपासणीदरम्यान ३४ लाख ८७ हजार ६०३ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि इतर अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. याशिवाय प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री, वाहतूक आणि वितरण करणाऱ्या १९ जणांना अटक करण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान एका आस्थापनेला सील करण्यात आले असून तीन वाहनेही जप्त करण्यात आली आहेत.
मुंबईतील विविध भागांमध्ये झालेल्या तपासणीत अनेक गंभीर अनियमितता आढळल्या. नरीमन पॉइंट येथील ‘फ्लिंट अँड वार्सा’ हॉटेलमध्ये चुकीच्या माहितीची लेबले असलेले अन्नपदार्थ आढळून आले. तसेच मुदतबाह्य अन्नपदार्थ तात्काळ नष्ट करण्यात आले. बोरिवलीतील एका बेकरीमध्ये दुरुस्तीची कामे सुरू असतानाच अन्न उत्पादन सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचबरोबर तेथे मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता असल्याचेही तपासणीत स्पष्ट झाले.
भांडुप, सांताक्रूझ, अंधेरी आणि वांद्रे येथील काही हॉटेल्समध्येही स्वच्छतेचा अभाव, झुरळे व उंदरांचा वावर, अन्नसुरक्षा नियमांचे अपुरे पालन आणि ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेमधील गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. या सर्व बाबी ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने नमूद केले आहे.
संबंधित आस्थापनांना अन्नसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अशा प्रकारच्या विशेष तपासणी मोहिमा पुढेही सुरू राहतील, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरोधात भविष्यातही कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले.