राज्यभर अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारवायांचा वेग वाढला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर सरकारी आस्थापनांवरील तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांनंतर सरकारी आस्थापनांवरील तपासणीला वेग; अस्वच्छता आणि विनापरवाना सुरू असलेली उपहारगृहे सील
अमरावती : राज्यभर अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारवायांचा वेग वाढला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर सरकारी आस्थापनांवरील तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार एफडीएने आता विद्यापीठे आणि शासकीय शैक्षणिक संस्थांमधील कँटीनची पाहणी सुरू केली असून, अमरावतीतील संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील कँटीनवर मोठी कारवाई करण्यात आली.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दोन्ही संस्थांतील मुख्य कँटीनची तपासणी केली असता तेथे मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आढळून आली. तसेच, संबंधित उपहारगृहे आवश्यक अधिकृत परवान्याशिवाय सुरू असल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने तातडीची कारवाई करत दोन्ही कँटीन सील केली.
ही कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाचे सुरक्षा अधिकारी गजानन गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ तसेच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील उपहारगृहे पूर्णपणे विनापरवाना आणि बेकायदेशीररीत्या सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विभागाने त्यांना टाळे ठोकले.
या प्रकरणी कँटीनमधील अस्वच्छता आणि परवान्याअभावी करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती देणारे पत्र एफडीएकडून संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलसचिव आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रशासनाला पाठविण्यात आले आहे.
दरम्यान, यापूर्वी नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलवर एफडीएने कारवाई करून ते हॉटेल सील केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केवळ खासगी आस्थापनांवर कारवाई न करता सरकारी संस्थांवरही समान निकष लागू करण्याची गरज अधोरेखित केली होती. "सरकारी आस्थापनांवर कारवाई कधी होणार?" असा थेट सवाल न्यायालयाने एफडीएला केला होता.
याच सुनावणीत मंत्रालयातील कँटीनमध्ये एकही कीटक आढळला नसल्याचा एफडीएचा दावा न्यायालयाने फेटाळत त्यावर आश्चर्य व्यक्त केले. एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही कीटक नसल्याचा दावा हास्यास्पद असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने एफडीएचे अधिकारी आणि संबंधित वकिलांनी संयुक्तपणे मंत्रालयातील कँटीनची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.