जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली.
हिंगोली : जिल्ह्यातील विकासकामांचे नियोजन करताना शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि 'गाव तेथे स्मशानभूमी' आदी पायाभूत सुविधांच्या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधीचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री तथा हिंगोलीचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या प्रमुखांना दिले.
जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. बैठकीस खासदार डॉ. अजित गोपछडे, खासदार रामराव वडकुते, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, आमदार विक्रम काळे, सईद खान, तानाजी मुटकुळे, संतोष बांगर, राजू ऊर्फ चंद्रकांत नवघरे, जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, पोलीस अधीक्षक डॉ. श्रेणिक लोढा, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिता लव्हारे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी ग. गो. चितळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्य भरतीतील दिरंगाईवर नाराजी
या बैठकीत पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आरोग्य विभागातील एमपीडब्ल्यू व परिचारिका भरती प्रक्रियेत झालेल्या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करत संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. अकोला रोडवरील रेल्वे पुलाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करावी, वनतळ्यांच्या विकासासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, महावितरणला आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मंजुरी द्यावी, तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या विकासकामांचा प्रस्तावात समावेश करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्राधान्यक्रमानुसार प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी संबंधित विभागांना दिले.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील खर्चास मान्यता
यावेळी मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. तसेच सन 2025-26 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेच्या मार्च 2026 अखेरच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेचा आढावा घेताना चालू वर्षासाठी 338 कोटी रुपयांचे मंजूर अनुदान असून त्याअंतर्गत विविध विकासकामांवरील खर्चाची माहिती दिली. हिंगोली जिल्ह्यात हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने गोदाम उभारणीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य विभागासाठी औषध खरेदीसाठी अतिरिक्त निधी, लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता, शेतरस्त्यांच्या मोजणीसाठी 30 सर्वेअरची नियुक्ती, रोव्हर मशीन खरेदी, स्मशानभूमी विकासाचे प्रस्ताव, प्रमुख शहरांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि क्रीडांगण विकासासाठी विविध कामे प्रस्तावित असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनांवर भर
अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 53 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून त्याअंतर्गत होणाऱ्या कामांचा आढावा समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त गीता गुठ्ठे यांनी सादर केला. तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेसाठी चालू वर्षात मंजूर झालेल्या 26 कोटी 51 लाख रुपयांच्या निधीचा व खर्चाचा आढावा प्रकल्प अधिकारी सुनिल बारसे यांनी मांडला.
16 तीर्थक्षेत्रांना 'क' वर्गाचा दर्जा
या बैठकीत हिंगोली तालुक्यातील नांदुरा येथील श्री सटवाई संस्थान, कळमनुरी तालुक्यातील मोरवाडी येथील हजरत सय्यद इन्ना फतेशहा दर्गा यांच्यासह वसमत विधानसभा मतदारसंघातील 8, कळमनुरी मतदारसंघातील 4 आणि हिंगोली मतदारसंघातील 3 अशा एकूण 16 तीर्थक्षेत्रांना 'क' वर्गाचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली.
लोकप्रतिनिधींकडून विविध विकासकामांच्या सूचना
यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, आरोग्य सेवा बळकटीकरण, रस्ते व पुलांची कामे, महावितरणसाठी वाढीव निधी, आदिवासी उपयोजना, भूकंपग्रस्तांना मदत, ग्रामीण रस्ते, मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, आयसीयू, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती आणि अपघातप्रवण ठिकाणी उपाययोजना करण्यासंबंधी विविध सूचना मांडल्या.
या बैठकीस जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.