बंजारा आरक्षणासाठी राज्यपालांची भेट; शिष्टमंडळाकडून निवेदन सादर

मानोरा (Banjara Reservation) : बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाच्या शिष्टमंडळाने तेलंगणाचे माजी मंत्री अमरसिंग तिलावत यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे राज्यपाल जीष्णूदेव वर्मा यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेतली. यावेळी बंजारा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर करून सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३४२ अंतर्गत महाराष्ट्रातील बंजारा / लांबाणी समाजाचा अनुसूचित जमाती यादीत समावेश करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

निवेदनात नमूद करण्यात आले की, दि. १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेली बैठक सकारात्मक झाली होती. त्यानंतर समाजातील बुद्धिजीवी व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने बंजारा / लांबाणी समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

दि. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंत्रालयात बंजारा समाजाच्या दीर्घकालीन प्रश्नांवर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, शासकीय अधिकारी आणि समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत शासनाने समाजाच्या ऐतिहासिक व घटनात्मक प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे स्पष्ट झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

शिष्टमंडळाने सांगितले की, महाराष्ट्रातील बंजारा समाज सध्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) प्रवर्गात समाविष्ट असला, तरी त्यांचे वांशिक, भाषिक, मानववंशशास्त्रीय आणि सामाजिक-सांस्कृतिक गुणधर्म हे तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि ओडिशा राज्यांतील अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता असलेल्या लांबाडी / सुगाली समाजाशी समान आहेत.

इतिहासात बंजारा समाज स्वतंत्र आदिवासी व भटक्या समाज म्हणून ओळखला जात होता. गोरबोली भाषा, पारंपरिक वेशभूषा, चालीरीती, कुळव्यवस्था आणि “तांडा” स्वरूपातील वस्ती व्यवस्था ही त्यांची आदिवासी वैशिष्ट्ये असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील त्यांच्या ऐतिहासिक अस्तित्वाचा उल्लेख १८९१ ते १९४१ च्या जनगणना अहवालांमध्ये, गॅझेटमध्ये तसेच तत्कालीन हैदराबाद राज्य आणि मध्य प्रांत-बरारच्या प्रशासकीय नोंदींमध्ये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तत्कालीन हैदराबाद सरकार आणि मध्य प्रांत-बरार सरकार यांनी मूळतः बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती यादीत समावेश करण्याची शिफारस केली होती. मात्र १८७१ च्या क्रिमिनल ट्राइब कायद्यामुळे त्यांचा समावेश झाला नाही. पुढे अनंतशयनम अय्यंगार समितीने १९५१ मध्ये हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली आणि ३१ ऑगस्ट १९९२ रोजी हा कायदा रद्द झाला. मात्र त्यानंतरही समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा प्रश्न प्रलंबितच राहिल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

राज्य पुनर्रचनेनंतर आंध्र प्रदेशातील लांबाडी / सुगाली समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला. मात्र तेलंगणा आणि मराठवाडा भागातील समान समाजांना त्यातून वगळण्यात आल्याने प्रादेशिक विसंगती निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

यू. एन. ढेबर आयोग आणि लोकूर समिती यांनीही हा प्रकार सामाजिक-सांस्कृतिक फरकामुळे नसून प्रशासकीय त्रुटींमुळे झाल्याचे नमूद केले होते. याच अनुषंगाने संयुक्त संसदीय समितीनेही समान मान्यता देण्याची शिफारस केल्याचा उल्लेख निवेदनात आहे.

निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव मंजूर करून बंजारा / लांबाणी समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, तसेच आदिवासी कार्य मंत्रालय, भारताचे महालेखापाल निबंधक (आरजीआय) आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाशी समन्वय साधून कार्यवाही गतीने करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

“बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती यादीत समावेश करणे ही कोणतीही नवीन सवलत नसून ऐतिहासिक अन्याय दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया आहे,” असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

यावेळी माजी मंत्री अमरसिंग तिलावत, माजी आमदार राजेश राठोड, राजू नाईक, भाटेगावकर महाराज, रवी उत्तमराव राठोड, राजेश जालनेकर यांच्यासह समाजातील प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते.