शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच, शिंदे गटाचे संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांना सर्वोच्च न्यायालयातून मोठा धक्का बसला आहे.
मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता असतानाच, शिंदे गटाचे संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांना सर्वोच्च न्यायालयातून मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (SLP) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्यांच्याविरोधातील निवडणूक याचिकेवरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अमोल खताळ यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कराची माहिती तसेच व्यावसायिक भागीदारीची माहिती जाणीवपूर्वक लपविल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे. या आरोपांच्या आधारे त्यांनी खताळ यांची निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सुनावणी होण्यापूर्वीच ती फेटाळून लावावी, अशी मागणी अमोल खताळ यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. निवडणूक याचिका टिकण्यास आवश्यक कायदेशीर आधार नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज नामंजूर करत प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले.
यानंतर खताळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत त्यांची SLP फेटाळली. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात नियमितपणे होणार असून, त्याच्या निकालाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सुनावणीदरम्यान अमोल खताळ यांनी संबंधित फर्म आता अस्तित्वात नसल्याचा तसेच आपण त्या संस्थेचे भागीदार नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, बाळासाहेब थोरात यांच्या बाजूने जीएसटी संकेतस्थळावरील नोंदी न्यायालयात सादर करण्यात आल्या. त्यामध्ये संबंधित फर्म सक्रिय असल्याचा दावा करण्यात आला. या टप्प्यावर खताळ यांचा बचाव स्वीकारता येणार नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
बाळासाहेब थोरात यांचे वकील ॲड. अमित कारंडे यांनी सांगितले की, अमोल खताळ यांनी नीलकमल भागीदारी संस्थेतील सहभाग आणि त्यासंबंधित माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली नव्हती. तसेच संस्थेचा सुमारे ५४ हजार रुपयांचा प्रोफेशनल टॅक्स थकीत असल्याची माहितीही जाहीर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे निवडणूक कायद्यानुसार त्यांची निवड रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कारंडे यांनी पुढे सांगितले की, सुनावणीदरम्यान संबंधित कराची रक्कम अत्यल्प असल्याचा युक्तिवाद खताळ यांच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने रकमेपेक्षा कायद्याचे पालन महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले. एक रुपयाचीही माहिती लपविल्यास नियमांनुसार कारवाई होऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता निवडणूक याचिकेची सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठात सुरू राहील. या प्रकरणाचा निकाल पुढील सुमारे सहा महिन्यांत लागण्याची अपेक्षा असून, त्यानंतर अमोल खताळ यांच्या आमदारकीबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो.
नेमकं प्रकरण काय?
बाळासाहेब थोरात यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेत अमोल खताळ यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात सरकारी कराची देणी आणि नीलकमल भागीदारी संस्थेतील भागीदारीची माहिती लपविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारणावरून त्यांची निवड रद्द करून स्वतःला विजयी घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका सुरुवातीलाच फेटाळण्याची खताळ यांची मागणी उच्च न्यायालयाने नाकारली होती. त्याविरोधातील विशेष अनुमती याचिकाही आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने प्रकरणाची नियमित सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे.