नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २ च्या विद्यमान नगरसेविका आफिया नाझ अब्दुल रशिद आणि त्यांचे पती काझी नाफे यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरण; जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नांदेड : नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २ च्या विद्यमान नगरसेविका आफिया नाझ अब्दुल रशिद आणि त्यांचे पती काझी नाफे यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काझी दांपत्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नगरसेविका आफिया नाझ अब्दुल रशिद यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा आरोप करत अब्दुल झकारिया यांनी इतवारा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. हा गुन्हा राजकीय सूडबुद्धीने नोंदविण्यात आल्याचा आरोप काझी यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत होता.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन नगरसेविका आफिया नाझ अब्दुल रशिद आणि त्यांचे पती काझी नाफे यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. प्रमोद नरवाडे यांच्या वतीने जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
या प्रकरणावर न्यायालयात दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी सविस्तर युक्तिवाद मांडला. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे आणि सादर करण्यात आलेले युक्तिवाद विचारात घेत न्यायालयाने १६ जुलै रोजी नगरसेविका आफिया नाझ अब्दुल रशिद आणि त्यांचे पती काझी नाफे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
काझी दांपत्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. प्रमोद नरवाडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांना अॅड. पंकज कसबे, अॅड. संतोष गायकवाड आणि अॅड. गौतम भद्रे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यानंतर काझी समर्थकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.