पोटगी (Alimony) संदर्भातील एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत स्पष्ट केले आहे.
पोटगीचा उद्देश केवळ उदरनिर्वाहासाठी; उच्च राहणीमान किंवा परदेशातील खर्चासाठी पतीकडे दावा करता येणार नाही
मुंबई : पोटगी (Alimony) संदर्भातील एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत स्पष्ट केले आहे की, पत्नीचे उत्पन्न पतीपेक्षा जास्त असल्यास तिला पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार राहत नाही. न्यायालयाने सांगितले की, पोटगीचा हेतू हा केवळ संबंधित व्यक्तीच्या मूलभूत उदरनिर्वाहाची व्यवस्था करणे हा आहे; अतिरिक्त किंवा आलिशान राहणीमानाचा खर्च भागविणे हा त्यामागील उद्देश नाही.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, परदेशातील किंवा अधिक खर्चिक जीवनशैली टिकवून ठेवण्यासाठी पतीकडून पोटगीची मागणी करणे कायद्याच्या चौकटीत ग्राह्य धरता येणार नाही. पोटगी मंजूर करताना दोन्ही पक्षांची आर्थिक परिस्थिती, उत्पन्न आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्याची क्षमता यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निर्णयात न्यायालयाने म्हटले की, जर पत्नी स्वतःच्या उत्पन्नावर कुटुंबाचा खर्च भागविण्यास सक्षम असेल आणि तिचे उत्पन्न पतीपेक्षा अधिक असेल, तर अशा परिस्थितीत पतीवर पोटगी देण्याची जबाबदारी टाकता येणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अनेक पोटगीच्या याचिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीच्या आर्थिक स्थितीचे तुलनात्मक मूल्यमापन अधिक महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.