मुलांच्या डेटावर, ऑनलाइन ट्रॅकिंग आणि Targeted Ads वर निर्बंध; नियमभंग करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना १० कोटींपर्यंत दंड
लहान मुलांच्या वाढत्या डिजिटल वापरामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि गोपनीयतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून सोशल मीडिया आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरील मुलांच्या वापरासाठी कठोर नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. १३ वर्षांखालील मुलांना पालकांची स्पष्ट तसेच पडताळलेली डिजिटल संमती नसल्यास सोशल मीडिया खाते उघडता येणार नाही, अशी तरतूद प्रस्तावित ‘शील्ड’ विधेयकात करण्यात आली आहे.
या विधेयकानुसार, १३ वर्षांखालील मुलांसाठी खाते तयार करण्यापूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना पालकांची डिजिटल मंजुरी घेणे आवश्यक ठरणार आहे. मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसोबतच त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्यावरही या प्रस्तावात भर देण्यात आला आहे. मुलांचा डेटा गोळा करणे, त्यांच्या ऑनलाइन हालचालींचे Tracking करणे, त्यांचे प्रोफाईल तयार करणे तसेच त्यांना Targeted Ads दाखवणे यावर बंदी घालण्याची तरतूद आहे.
प्रस्तावित कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील सर्व व्यक्तींना ‘मूल’ मानले जाणार आहे. १३ वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या Verified Consent शिवाय सोशल मीडिया किंवा गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडता येणार नाही. तसेच मुलांना अश्लील साहित्य, ऑनलाइन जुगार किंवा सट्टेबाजी, हिंसाचार, प्रक्षोभक कंटेंट आणि अमली पदार्थांशी संबंधित सामग्रीपासून दूर ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर राहणार आहे.
मुलांचे वय निश्चित करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना मजबूत Age Verification यंत्रणा उभारणे बंधनकारक असेल. याशिवाय पालकांसाठी Dashboard उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. त्याद्वारे पालकांना मुलांचा Screen Time नियंत्रित करता येईल तसेच Privacy Settings व्यवस्थापित करता येतील.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या Tech Companies वर आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रस्तावित कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. वारंवार किंवा हेतुपुरस्सर उल्लंघन झाल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत संबंधित सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात निलंबित करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.
भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांनी मांडलेले हे विधेयक शुक्रवारी संसदेत सादर होणाऱ्या दोन खासगी विधेयकांपैकी एक होते. मात्र, संसदेचे कामकाज तहकूब झाल्यामुळे त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. दुसरे विधेयक Deepfakes तयार करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) होणारा गैरवापर रोखण्यासंदर्भात होते.
खासगी विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत संसदेने अशी केवळ १० ते १२, म्हणजेच सुमारे एक डझन विधेयके मंजूर केली आहेत. त्यामुळे ‘शील्ड’ विधेयकाच्या पुढील प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे.
