Breaking News
  • अमरावती विद्यापीठातील एफडीएची तिसऱ्यांदा कारवाई
  • भुताच्या अफवेमुळे घाबरलेल्या डोमा आश्रमशाळेत जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुक्काम
  • अकोला शहरातील कंवर नगर येथील 'मे. ब्लिंकिट कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या ऑनलाइन किराणा व अन्नपदार्थ पुरवठा करणाऱ्या पेढीचा अन्न परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने निलंबित केला
  • नवी मुंबई मनपा राबविणार लखपती दीदी योजना, देशातील पहिली महापालिका ठरणार
  • पिकअप जीपच्या धडकेत 20 वर्षीय युवतीचा दुर्दैवी मृत्यू
  • लातूर जिल्ह्यावर दुष्काळाची छाय; कृत्रिम पाऊस पाडण्याची उपाययोजना करावी; माजी आमदार धीरज देशमुख यांची शासनाकडे विनंती
  • राहुल गांधी यांचं नाशिकमध्ये आगमन, भाजप कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन
  • पालघर आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूने खळबळ; निलेश सांबरे यांच्यासह संस्थेच्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल
  • मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रकृती खालावली; मराठा बांधव रस्त्यावर

होम > देश

सोशल मीडिया बंदी

मोठा निर्णय...आता 16 वर्षांखालील मुलांना 'सोशल मीडिया' वापरावर बंदी

Social Media Ban: मुलांच्या मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे


मोठा निर्णयआता 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरावर बंदी

Social Media Ban |


वेलिंग्टन (Social Media Ban) : मुलांच्या मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने न्यूझीलंड सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान ख्रिस्टोफर लक्सन यांच्या पक्षाने प्रस्तावित केलेल्या विधेयकात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या (Social Media Ban) समाजमाध्यम कंपन्यांवर त्यांच्या जागतिक महसुलाच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

लक्सन यांनी (Social Media Ban) समाजमाध्यमांवरील हानिकारक सामग्री आणि व्यसनाधीन तंत्रज्ञानामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्य, झोप, शिक्षण आणि कौटुंबिक जीवनावर विपरीत परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली. मात्र, विधेयकाला संसदेत आवश्यक समर्थन मिळेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता आहे. सत्ताधारी आघाडीतील न्यूझीलंड फर्स्ट पक्षाचे नेते विंस्टन पीटर्स यांनी प्रस्तावाला विरोध केला आहे.

मुलांना समाजमाध्यमांपासून (Social Media Ban) दूर ठेवण्याची जबाबदारी सरकारपेक्षा पालकांची असावी, असे त्यांचे मत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या अशाच कायद्याला त्यांनी ‘मोठे अपयश’ म्हटले. लक्सन यांनीही अंमलबजावणी आव्हानात्मक असल्याचे मान्य केले. मात्र, समस्या गंभीर असल्याने प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Related to this topic: