महागाई आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर RBI MPCचा २५ बेसिस पॉईंट्स दरवाढीचा निर्णय; EMIचा भार वाढण्याची शक्यता
महागाईचा दबाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठा निर्णय घेतला आहे. RBIच्या मौद्रिक धोरण समितीने (Monetary Policy Committee) रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्के म्हणजेच २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज या निर्णयाची घोषणा केली.
या निर्णयानंतर RBIचा मुख्य रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्के झाला आहे. रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्याने बँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध कर्जांच्या व्याजदरावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः होम लोन, कार लोन आणि पर्सनल लोन घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी कर्जाचा खर्च वाढू शकतो.
Monetary Policy Statement by Shri Sanjay Malhotra, Governor, RBI - October 7, 2026 https://t.co/ppHzJigh1K
— ReserveBankOfIndia (@RBI) October 7, 2026
EMIचा भार का वाढणार?
रेपो रेट म्हणजे बँकांना RBIकडून मिळणाऱ्या अल्पकालीन कर्जाचा महत्त्वाचा दर. RBIने हा दर वाढवल्यानंतर बँकांसाठी निधी उभारण्याचा खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम पुढे ग्राहकांच्या कर्जाच्या व्याजदरावर होऊ शकतो.
ज्यांचे होम लोन, कार लोन किंवा पर्सनल लोन आधीपासून सुरू आहे, त्यांनाही या निर्णयाचा परिणाम जाणवू शकतो. कर्जाच्या प्रकारानुसार व्याजदर वाढल्यास मासिक EMI वाढू शकते किंवा कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी वाढण्याची शक्यता असते.
यापूर्वी रेपो रेट कधी वाढला होता?
RBIने याआधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ केली होती. त्यावेळी रेपो रेट ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५० टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्यानंतर २०२३-२४ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता.
यानंतर २०२५ मध्ये RBIने व्याजदर कमी करण्यास सुरुवात केली होती. त्यातून रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांपर्यंत आला होता. आता पुन्हा २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ करत तो ५.५० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्जदारांच्या मासिक आर्थिक नियोजनावर आणि EMIच्या खर्चावर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
