दरडोई उत्पन्नात पाच राज्यांची भरारी; महाराष्ट्र बॅकफुटवरच!

लोकनाथ काळमेघ 
अकोला (India's per capita income) : देशातील दरडोई उत्पन्नाच्या आकडेवारीत विकासाचे दोन वेगवेगळे चेहरे स्पष्ट झाले आहेत. दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि गुजरात या पाच राज्यांनी जागतिक बँकेच्या ‘उच्च मध्यम उत्पन्न’ गटाचा निकष पार केला आहे, तर बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड ही राज्ये अजूनही तळाशी कायम आहेत. विशेष म्हणजे बिहार आणि उत्तर प्रदेशचे दरडोई उत्पन्न नेपाळपेक्षाही कमी असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

जागतिक बँकेने १ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या उत्पन्न वर्गीकरणानुसार, भारताचे दरडोई उत्पन्न सुमारे २,८१३ अमेरिकन डॉलर्स (२.७२ लाख रुपये) असून देश अजूनही ‘निम्न मध्यम उत्पन्न’ गटात आहे. याउलट श्रीलंका आणि व्हिएतनाम यांनी ‘उच्च मध्यम उत्पन्न’ गटात प्रवेश करून भारतावर आघाडी घेतली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न ४.९३ लाख रुपये असून ते देशात सर्वाधिक आहे. त्यानंतर तेलंगणा (३.८७ लाख), कर्नाटक (३.८० लाख), तामिळनाडू (३.६१ लाख) आणि हरियाणा (३.५३ लाख रुपये) यांचा क्रमांक लागतो. जागतिक निकषांनुसार दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न ६,२१७ अमेरिकन डॉलर्स, कर्नाटकचे ५,५७९, तेलंगणाचे ५,४०७, तामिळनाडूचे ५,३२९ आणि गुजरातचे ४,७३४ अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे.

महाराष्ट्र अवघ्या ८ अमेरिकन डॉलर्सने, हरियाणा ९ अमेरिकन डॉलर्सने, तर केरळ २६ अमेरिकन डॉलर्सने ‘उच्च मध्यम उत्पन्न’ गटात प्रवेश करण्यापासून मागे राहिले. दुसरीकडे, बिहारचे दरडोई उत्पन्न ६९,३२० रुपये (९८४ अमेरिकन डॉलर्स), उत्तर प्रदेशचे १.०८ लाख रुपये (१,४०३ अमेरिकन डॉलर्स) आणि झारखंडचे १.१६ लाख रुपये (१,४७० अमेरिकन डॉलर्स) इतके आहे. नेपाळचे दरडोई जीडीपी सुमारे १,५१३ अमेरिकन डॉलर्स, तर दरडोई जीएनआय १,५३५ अमेरिकन डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. गेल्या ३० वर्षांत अनेक राज्यांनी मोठी प्रगती केली असली, तरी राज्यांतील उत्पन्नातील विषमता अद्याप कायम असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. 

महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 

२०२५-२६ मधील अधिकृत राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार (India's per capita income) महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न सुमारे ३.४५ लाख रुपये असून ते ४,६२८ अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे. त्यामुळे ‘उच्च मध्यम उत्पन्न’ गटाचा ४,६३६ डॉलर्सचा निकष गाठण्यासाठी महाराष्ट्र अवघ्या ८ डॉलर्सने मागे राहिला. मोठी लोकसंख्या, प्रादेशिक आर्थिक विषमता, मुंबई, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अर्थकारणाच्या तुलनेत इतर प्रांतांतील जनतेचे बिघडलेले अर्थकारण ही काही प्रमुख कारणे आहेत. याशिवाय, विदर्भ–मराठवाड्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, ज्वारी या प्रमुख पिकांना उत्पादन खर्चही भरून न निघणारा हमीभाव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांचे मर्यादित जाळे, सिंचन प्रकल्पांची दुर्दशा, बंद पडत चाललेले प्रक्रिया उद्योग आणि सूतगिरण्या, पूर्णपणे शेतीवरील अवलंबित्व आणि ग्रामीण भागातील तुलनेने कमी उत्पन्न यांचा सरासरीवर परिणाम झाला. त्यामुळे राज्याला ‘उच्च मध्यम उत्पन्न’ गटात प्रवेश करता आला नाही.

वाढीचा असमतोल कायम

देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग कायम असला, तरी रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचा लाभ सर्व राज्यांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही. आर्थिक वाढीबरोबरच प्रादेशिक समतोल साधणे हे पुढील दशकातील सर्वात मोठे धोरणात्मक आव्हान ठरणार आहे.