अन्न आयोगाच्या अध्यक्षांच्या पाहणीत गंभीर बाबी समोर
मुख्याध्यापकांच्या भूमिकेची चौकशी होण्याची शक्यता
लातूर (Student Meal Scheme Case) : राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष श्री. महेश ढवळे यांनी लातूर जिल्ह्याच्या पाहणी दौऱ्यात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि पोषण आहाराच्या नोंदीत भलतीच तफावत आढळल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांच्या विद्यार्थी पटसंख्येच्या नोंदींची पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली असून संबंधित मुख्याध्यापकांच्या भूमिकेची ही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष ढवळे यांनी शिंपी शिक्षण संस्था, लातूर द्वारा संचलित ज्ञानसागर प्राथमिक विद्यालय, अंबाजोगाई रोड, लातूर; जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, आर्वी; तसेच आंगणवाडी क्रमांक ६, आर्वी या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तसेच शालेय पोषण आहाराची पाहणी केली. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ही केवळ शैक्षणिक व्यवस्थापनापुरती मर्यादित नसून त्यावर शालेय पोषण आहार, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर शासकीय सुविधांचे नियोजन अवलंबून असते. त्यामुळे कागदोपत्री पटसंख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीमध्ये तफावत असल्यास त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
अन्न आयोगाच्या अध्यक्षांच्या पाहणीदरम्यान विद्यार्थी उपस्थितीबाबत निर्माण झालेल्या शंकेची नोंद घेऊन संबंधित शाळांचे हजेरीपट, प्रवेश नोंदवही, युडीआयएसई अधिकमधील विद्यार्थी संख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यांची पडताळणी केली जाणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, पाहणीवेळी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या साहित्याचीही चौकशी करण्यात आली. संबंधित शाळांना पोषण आहारासाठी वाटाणे, हरभरा, मोहरी, तेल, मिरची पावडर, हळद पावडर यासह विविध प्रकारचे सुमारे १७ प्रकारचे साहित्य पुरविले जाते, अशी माहिती समोर आली आहे. तर तांदळाचा पुरवठा शासनामार्फत भारतीय अन्न महामंडळाकडून केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. पोषण आहाराच्या साहित्याची पाहणी करताना काही साहित्याच्या मुदतीबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याची माहिती आहे. संबंधित साहित्याची मुदत संपल्यानंतर ते शाळेतच आढळल्याने संबंधित मुख्याध्यापकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिक्षण विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष!
विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येपासून पोषण आहाराच्या (Student Meal Scheme Case) साहित्यापर्यंत सर्व नोंदी पारदर्शक आणि अचूक असणे आवश्यक आहे. अन्न आयोगाच्या अध्यक्षांच्या पाहणीत निर्माण झालेल्या या प्रश्नांवर शिक्षण विभाग आणि संबंधित प्रशासन काय भूमिका घेते, तसेच दोष आढळल्यास कोणावर काय कारवाई होते, याकडे पालक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
