राज्य सरकारचा डाव उघड; शेतकऱ्यांमध्ये संताप!
महादेव कुंभार
लातूर (Latur Sugarcane Growers) : साखरेचे वाढते दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार यंदा साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम नेहमीच्या वेळेपेक्षा एक महिना आधी म्हणजे १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेतल्याने आता शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यंदाचा गळीत हंगाम महिनाभर अगोदर सुरू करून ऊस उत्पादकांच्या माथी चार-पाच कांड्यांचे नुकसान मारण्याचा राज्य सरकारचा डाव उघड झाला आहे.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा यंदाचा म्हणजे २०२६-२७ चा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीची बैठक ९ सप्टेंबर होऊन त्यात १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून गळीत हंगाम सुरू होईल, आता निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय एकांगी झाल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. साखर कारखान्यांसाठी ऊस देणारा शेतकरी साधारणपणे एक ऑक्टोबरपासून ऊस लागवडीचे नियोजन करतो. गतवर्षी जवळपास साडेपाच महिन्यांचा पावसाळा झाला.
नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस झाल्याने ऊस लागवडीसाठी शेतजमीन तयार करणे अशक्य ठरले. त्यामुळे काही भागात नोव्हेंबर तर काही भागात त्याही पुढे ऊस लागवड झाली. आपल्याकडे सर्वसाधारण बारा महिने कालावधीचा घेतला जातो. साखर कारखाने बारा महिन्यांच्या ऊस तोडीसाठी सर्वसाधारण तेराव्या महिन्यांपासून 'प्रोग्राम' राबवतात. आपल्याकडे सर्वसाधारणपणे १५ नोव्हेंबरनंतर गळीत हंगाम सुरू केला जातो. मात्र यंदा साखर महागली म्हणून केंद्र सरकारने राज्य सरकारवर साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी दबाव आणल्याचेच यातून स्पष्ट होत आहे. मात्र यात शेतकऱ्यांचे तसेच साखर कारखानदारांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
शेतकऱ्याचा ऊस परिपक्व अवस्थेत तोडला तर त्याला दहा ते साडेदहा इतकी रिकव्हरी येते. मात्र अपरिपक्व ऊस सोडल्यानंतर रिकव्हरीमध्ये एक ते दीड इतकी तूट येते. एफआरपी रिकव्हरीवर दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस दरात तर फटका बसणारच आहे. शिवाय ऊस पूर्णपणे न वाढल्याने वजनातही फटका बसणार आहे. हा फटका शेतकऱ्यांनी का सोसायचा? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
'रोग हल्याला अन् इंजेक्शन पखालीला'...
साखर महागल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महिनाभर अगोदर गळीत हंगाम सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय म्हणजे 'रोग हल्याला अन् इंजेक्शन पखालीला', असाच आहे. हंगाम महिनाभर अगोदर सुरू केल्यानंतर ऊस वजनात घट येते. तोच ऊस आणखी चार-पाच कांड्या वाढला तर त्याचे वजन योग्य येते. हंगामी ऊस किमान २२ कांड्यावर असतो. त्याचे सरासरी वजन दोन किलो येते. प्रत्येक कांडीचे वजन किमान ५० ते कमाल १०० ग्रॅम भरते. २२ कांड्यातील ५ कांड्या कमी म्हणजे प्रत्येक उसामागे सरासरी २५० ते ५०० ग्रॅमचे नुकसान आहे. हे नुकसान शेतकऱ्यांसाठी मारक आहे. त्यामुळे केंद्राला जर हा हंगाम १५ ऑक्टोबरलाच सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी प्रत्येक टनामागे किमान ५०० रुपये अनुदान द्यावे. त्यामुळेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ही मागणी सरकार व कारखानदारांपुढे ठेवली आहे.
