हिंगोलीतील शेतकऱ्यांच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी

हिंगोली (Kharif Crop Insurance) : हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2023 साठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) पीक विम्याची मंजुरी व रक्कम अद्याप न मिळाल्याने दाखल जनहित याचिका क्र. 19/2024 वर आज मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या संथ कारवाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत पुढील सुनावणी 17 जून 2026 रोजी ठेवली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते अजित मगर यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना दिली आहे.

याचिकाकर्ते अजित मगर, मा. जि. प. सदस्य, यांच्यातर्फे ॲड. संभाजी टोपे व ॲड. अमोल काळे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, हिंगोली जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यांमधील सुमारे 3,25,900 एकर क्षेत्र PMFBY अंतर्गत विमा संरक्षित आहे. कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग व उडीद या पिकांचा त्यात समावेश आहे.  दि. 26/06/2023 च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांनी रु. 1 प्रती अर्ज प्रीमियम भरला. राज्य सरकारचा वाटा रु. 1,71,37,51,042.02 तर केंद्र सरकारचा वाटा रु. 3,03,82,21,775.37 इतका आहे. HDFC Ergo विमा कंपनीमार्फत एकूण रु. 17,21,22,92,067.96 चे विमा संरक्षण देण्यात आले.

दि. 26/02/2023 व दि. 26/06/2023 च्या शासन निर्णयानुसार गठीत जिल्हास्तरीय समितीने दि. 14/09/2023 रोजी अधिसूचना काढून विमा कंपनीस बाधित शेतकऱ्यांना 25% आगाऊ रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले. विभागीय समितीने दि. 10/11/2023 रोजी व राज्य सल्लागार समिती, मुंबई यांनीही हे निर्देश कायम ठेवले. विमा कंपनीने तिन्ही आदेशांविरुद्ध भारत सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (TAC) अपील केले. TAC ने “तत्काळ अग्रीम देयक देण्यास काहीही उद्देश साध्य होत नाही” असे अस्पष्ट कारण देत अपील मंजूर केले व शेतकऱ्यांना अंतरिम दिलासा नाकारला.  

ॲड. टोपे यांनी सांगितले की, हिंगोली जिल्ह्यात मागील काही वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती आहे. खरीप 2023 हंगामात जमिनीतील आर्द्रता कमी असल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले व उत्पादन नगण्य राहिले. अशा स्थितीत विमा दावे प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, प्राप्त 5,12,439 अर्जांपैकी फक्त 1,54,469 शेतकरी पात्र ठरविण्यात आले. यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.  

न्यायालयाने काही मुद्दे उपस्थित केले ज्यामध्ये जिल्हा, विभागीय व राज्यस्तरीय समितीपुढे शेतकऱ्यांची बाजू मांडली असताना केंद्रस्तरीय समिती समोर राज्याने भूमिका का बदलली? अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना दावे नाकारण्याची कारणे कळविण्यात आली का? कळविली असल्यास कोणत्या माध्यमातून?  अपात्र शेतकऱ्यांसाठी कोणती तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध आहे?  

या (Kharif Crop Insurance) सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सहायक सरकारी वकिलांना दिले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या शासनाच्या दाव्यांमध्ये व प्रत्यक्ष कृतीत मोठी विसंगती असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अधिकाऱ्यांच्या संथ व निष्प्रभ कारवाईबद्दलही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. प्रकरणाची पुढील सुनावणी  17 जून  रोजी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते अजित मगर यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे.