जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी लागू करण्याचे आश्वासन
मात्र नेमके निकष अद्याप अस्पष्ट
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही लाभ मिळणार का, याबाबत चिंता
मानोरा () : राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी लागू करण्याचे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले असून, त्यासाठी शासकीय पातळीवर माहिती संकलनाचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, कर्जमाफीचे नेमके निकष अद्याप स्पष्ट न झाल्याने मानोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
२०१७ मधील कर्जमाफीचा अनुभव लक्षात घेता, यंदाची कर्जमाफी केवळ थकबाकीदार (Farmers Loan Waiver) शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित राहणार की नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळणार, याबाबत शासनाने अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणारे तसेच थकीत कर्ज असलेले शेतकरी दोघेही चिंतेत आहेत. मानोरा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी पीक कर्ज घेतात. शासनाकडून कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी, वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळणार की केवळ प्रोत्साहनपर रक्कम देऊन त्यांची बोळवण केली जाणार, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. काही जाणकार शेतकऱ्यांच्या मते, जर फक्त थकबाकीदारांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळाला तर भविष्यात नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांची मानसिकता खच्ची होऊन थकबाकीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व स्टेट बँकेचे लाखो रुपयांचे पीक कर्ज थकीत आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या माहिती संकलन प्रक्रियेत या बँकांचा समावेश कशा प्रकारे होणार याबाबतही स्पष्टता नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सततची नापिकी, निसर्गाचा लहरीपणा, किडींचा प्रादुर्भाव आणि उत्पादन घटल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. बँक कर्जासोबतच सावकार व नातेवाईकांकडून घेतलेल्या कर्जामुळे अनेक शेतकरी डबघाईस आले आहेत. मुलांचे शिक्षण, लग्नसमारंभ आणि शेतीखर्च भागवताना शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत गेला आहे.
दरवर्षीची नापिकी आणि वाढते कर्ज यामुळे शेतकरी अर्धमेला झाला असून शासनाने कर्जमाफीसंदर्भातील शंका तातडीने दूर करून स्पष्ट निकषांसह कर्जमाफीची रूपरेषा जाहीर करावी, अशी मागणी साहूर व परिसरातील शेतकरी बांधवांकडून करण्यात येत आहे.
