हिंगोली (Hingoli District Drought) : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असून या तालुक्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश आहे. हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव आणि वसमत या तालुक्यांमधील परिस्थितीबाबत तत्काळ पंचनामे करावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी नुकतेच शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जाऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी पीक पाणीची पाहणी केली. या दरम्यान शेतकरी बांधवांशी आस्थेवाईकपणे संवादही साधला. तसेच या दुष्काळी परिस्थितीबाबत शासन तातडीने निर्णय घेईल, असे त्यांनी आश्वस्थ केले होते. त्या अनुषंगाने आज दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत सवलती आणि उपाययोजनांबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
जून ते आज पर्यंतच्या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव आणि वसमत या सर्व पाचही तालुक्यांमध्ये दुष्काळाबाबतच्या Trigger- १ (प्रथम कळ) अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑडीनेट संकलन करून पीक परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागात (Hingoli District Drought) विशेष बाब म्हणून उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या विजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल), शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे.
आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडीत केली जाणार नाही, शेतीवर अवलंबून शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा, टंचाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे, जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरु करणे, अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्देशाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
