पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत पोर्टलवरील रक्कमच अंतिम राहणार

सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांचे स्पष्टीकरण

हिंगोली (Farmer Loan Waiver Scheme) : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत व्यापारी बँकांच्या एनपीए खात्यांबाबत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील रकमेत फरक दिसून येत आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे सहकार आयुक्त तथा निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य यांनी आज सर्व जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे.

राज्य शासनाने 2 जून 2026 च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी 31 लाख 97 हजार कर्जखात्यांची माहिती सादर केली होती. त्यापैकी 25 जुलै 2026 रोजी 16 लाख 16 हजार कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची 7 लाख 3 हजार आणि व्यापारी बँकांची 9 लाख 13 हजार खाती आहेत.

सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील थकबाकी यामध्ये फरक असल्यास पोर्टलवरील रक्कमच ग्राह्य धरण्यात येईल. पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम 31 मार्च 2026 रोजीची आहे. शासनाने 1 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज न आकारण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. 

आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱ्याला पावती देण्यात येईल. त्यात (Farmer Loan Waiver Scheme) कर्जमुक्तीची रक्कम नमूद केलेली असेल. आधार प्रमाणीकरणानंतर 31 मार्च 2026 वरील कर्जबाकीची लाभाची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्यानंतर बँकामार्फत कर्ज बेबाकीचे प्रमाणपत्र संबंधित शेतकऱ्याला दिले जाईल. कर्जमुक्ती झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकेच्या शाखेत आणि सेवा संस्थांमध्ये लावण्यात येतील. तसेच कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेमार्फत खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.

पोर्टलवरील रक्कम किंवा इतर तपशीलाबाबत शेतकऱ्यांची काही तक्रार असल्यास त्यांनी पोर्टलवर Grievance नोंदवावी. त्याचा निपटारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत केला जाईल. सहकार आयुक्तांनी हे स्पष्टीकरण सर्व शेतकरी आणि आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत.