जी-7 देशांकडून 10 कोटी बॅरल तेल बाजारात आणण्याचा निर्णय
नवी दिल्ली (Farm Mechanization Diesel Supply) : हार्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक तेलपुरवठ्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जी-7 देशांनी आपत्कालीन साठ्यातील 10 कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि डिझेल बाजारात (Diesel Supply) आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) समन्वयातून हा अतिरिक्त पुरवठा पुढील चार महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे. सुरुवातीच्या 20 दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर डिझेल बाजारात आणण्याचे नियोजन आहे.
जागतिक बाजारात तेलपुरवठ्यावर निर्माण (Farm Mechanization Diesel Supply) झालेल्या तणावामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत. याचा परिणाम वाहतूक, उद्योग तसेच शेतीच्या उत्पादन खर्चावर होत आहे. विशेषतः डिझेलच्या दरवाढीमुळे ट्रॅक्टर, सिंचन पंप, कापणी यंत्रे आणि कृषी मालाची वाहतूक यांचा खर्च वाढतो.
त्यामुळे जी-7 देशांच्या तेलसाठ्यातून अतिरिक्त पुरवठा सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारातील इंधनदरावरील (Diesel Supply) दबाव काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फायदा देशांतर्गत इंधनदरांवरही झाला, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात काहीसा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि देशांतर्गत इंधनदरांच्या धोरणावर अवलंबून राहणार आहे.
शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होण्याची अपेक्षा
डिझेल हे शेतीच्या यांत्रिकीकरणातील (Farm Mechanization Diesel Supply) अत्यंत महत्त्वाचे इंधन आहे. ट्रॅक्टरद्वारे मशागत, सिंचनासाठी पंप चालवणे, पीक काढणी आणि शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेलचा वापर केला जातो. त्यामुळे डिझेलच्या दरातील वाढ थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर परिणाम करते. (Farm Mechanization) इंधनदरातील वाढीला आळा बसल्यास शेतीतील यांत्रिकीकरणाचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे जी-7 देशांचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अप्रत्यक्षपणे दिलासादायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
