‘रस्ते, पार्क, बस आणि मेट्रो स्थानकं धोकादायक ठरू नयेत’; निर्भया प्रकरणानंतर यंत्रणेत किती बदल झाला? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल
नवी दिल्ली : दिल्ली-NCR परिसरात अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या अलीकडील घटनांची सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी स्वतःहून दखल घेतली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांकडून या प्रकरणी उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या घटनांची दखल घेतली.
न्यायालयासमोर दिल्ली-NCRमधील लैंगिक अत्याचाराच्या तीन घटनांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. यामध्ये लेडी श्रीराम कॉलेजजवळील आस्था कुंज पार्कमध्ये 17 वर्षीय मुलीवर कथित बलात्कार, स्वरूप नगर परिसरातील अल्पवयीन मुलीवर कथित सामूहिक बलात्कार आणि ग्रेटर नोएडा ते दिल्लीदरम्यान धावणाऱ्या स्लीपर बसमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या कथित लैंगिक अत्याचाराचा समावेश आहे.
स्वरूप नगर प्रकरणाचीही कोर्टाकडून गंभीर दखल
स्वरूप नगर येथील घटनेचा उल्लेख करताना खंडपीठाने अल्पवयीन पीडितेचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह पोलिसांना एका शेतातून सापडल्याचे नमूद केले. या घटनेसह दिल्ली-NCRमध्ये नोंदवल्या गेलेल्या इतर लैंगिक गुन्ह्यांमुळे कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा नागरिकांना मूलभूत सुरक्षा देण्यात कितपत सक्षम आहे, असा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित झाला.
ग्रेटर नोएडा ते दिल्ली प्रवास करणाऱ्या स्लीपर बसमधील कथित लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेवरही सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधले. संबंधित बस सुमारे 47 किलोमीटर अंतर पार करून गेली, मात्र या कालावधीत पोलिसांनी ती अडवली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
‘निर्भया’नंतर परिस्थितीत खरंच बदल झाला का?
या घटनांची तुलना सुप्रीम कोर्टाने 2012 मधील निर्भया प्रकरणाशी केली. त्या घटनेनंतर कायदा अंमलबजावणीच्या यंत्रणेत आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या व्यवस्थेत प्रत्यक्ष आणि परिणामकारक सुधारणा झाल्या आहेत का, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंसेच्या भीतीपासून मुक्तपणे आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत मिळणाऱ्या जीवनाच्या अधिकाराचाच भाग आहे.
पार्क, रस्ते, बस आणि मेट्रो परिसर सुरक्षित असावेत
सार्वजनिक ठिकाणी अपुरी प्रकाशव्यवस्था, सीसीटीव्ही किंवा देखरेखीचा अभाव आणि पोलिसांची अपुरी गस्त यामुळे नागरिकांसाठी धोकादायक परिस्थिती निर्माण होऊ नये, असे सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केले. रस्ते, उद्याने, बस, मेट्रो स्थानके, भुयारी मार्ग आणि पादचारी पूल हे उच्च-जोखमीचे परिसर बनता कामा नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले.
आस्था कुंज पार्कमधील घटनेचा संदर्भ देताना खंडपीठाने लेडी श्रीराम कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनी यापूर्वीही त्या परिसरातील लैंगिक छळाबाबत तक्रारी केल्याच्या वृत्ताकडे लक्ष वेधले. मात्र, या तक्रारींनंतरही सुरक्षेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी, विशेषतः देखरेख व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, पुरेशी पावले उचलली गेली नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
‘केवळ चिंता व्यक्त करून उपयोग नाही’
घटनांनंतर सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त होणारी चिंता किंवा एकजुटीची भूमिका पुरेशी नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. गुन्हे रोखणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे आणि असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करणे ही जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांकडून ठोस आणि मोजता येणारी कार्यवाही अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
प्रशासकीय यंत्रणेच्या अपयशामुळे एखादा परिसर किंवा सार्वजनिक ठिकाण नागरिकांसाठी असुरक्षित ठरत असेल, तर त्यासाठी जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असेही खंडपीठाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांकडून न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे.
