NEET-UG परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थापनातील त्रुटींनंतर राबविण्यात येत असलेल्या सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि NTAयांना स्पष्ट शब्दांत धारेवर धरले आहे.
पेपरफुटी रोखण्यासाठीच्या उपायांवर वर्षभर देखरेख; तात्पुरत्या व्यवस्थांऐवजी संस्थात्मक सुधारणा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट
नवी दिल्ली : NEET-UG परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थापनातील त्रुटींनंतर राबविण्यात येत असलेल्या सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) यांना स्पष्ट शब्दांत धारेवर धरले आहे. केवळ तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून न राहता, परीक्षा व्यवस्थेत दीर्घकालीन आणि संस्थात्मक सुधारणा कशा राबवल्या जाणार आहेत, याचा सविस्तर आराखडा प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, ‘ॲड-हॉक’ स्वरूपाच्या उपाययोजना हा कायमस्वरूपी पर्याय असू शकत नाही. परीक्षेतील पारदर्शकता वाढविणे, पेपरफुटीला आळा घालणे आणि संपूर्ण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी केलेल्या सुधारणांना संस्थात्मक स्वरूप कसे दिले जाणार आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती प्रतिज्ञापत्रात द्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
खंडपीठाने परीक्षा प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्याचा तपशील मागवला आहे. प्रश्नपत्रिकांची छपाई, सुरक्षित वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, उमेदवारांची पडताळणी तसेच भविष्यातील संगणक आधारित परीक्षा (CBT) प्रणालीपर्यंत एकूण १० प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कोणते बदल करण्यात आले आहेत, याचा सविस्तर ‘मास्टर प्लॅन’ न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर पुढील एक वर्ष स्वतः लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. करण्यात येणाऱ्या सुधारणा केवळ कागदावर न राहता त्या प्रत्यक्षात कायमस्वरूपी प्रणालीचा भाग बनतील, याची खात्री करण्यासाठी न्यायालय नियमित आढावा घेणार असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.
हवाई दलाच्या मदतीवर न्यायालयाची टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांनी प्रश्नपत्रिका सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी भारतीय हवाई दलाची (IAF) मदत घेण्यात आल्याचा उल्लेख करत, हा उपाय कायमस्वरूपी मानता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच उमेदवारांच्या ओळखीची खातरजमा करण्यासाठी ‘डिजीयात्रा’सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सरकारचा विचार काय आहे, याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली.
यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या मुद्द्यांबाबत पुरेशी माहिती नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अधिक सविस्तर आणि अद्ययावत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आश्वासन दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागवलेली महत्त्वाची माहिती
- उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार डिजिटल पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, संशोधन व विकास, पारदर्शकता, प्रशासन आणि मानवी संसाधनांसह १० प्रमुख क्षेत्रांमध्ये झालेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी.
- प्रस्तावित गव्हर्निंग बोर्ड, तज्ज्ञ समित्या तसेच सुरक्षा आणि व्हिजिलन्ससाठी नियुक्त अतिरिक्त महासंचालक (ADG) यांच्या कामकाजाची सद्यस्थिती.
- पूर्व-परीक्षा, परीक्षा सुरू असताना आणि परीक्षा संपल्यानंतर या तिन्ही टप्प्यांवर करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि त्यांचा प्रगती अहवाल.
- संगणक आधारित परीक्षा (CBT) प्रणालीकडे संक्रमण आणि विद्यार्थ्यांच्या डेटाच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना.
- प्रश्नपत्रिकांची छपाई, वाहतूक, परीक्षा केंद्रांची निवड आणि राज्य तसेच जिल्हा प्रशासनाशी समन्वयाची संपूर्ण माहिती.