२०१८ च्या पक्षघटनेवर त्यावेळी आक्षेप का घेतला नाही? शिंदे गटाच्या स्वतंत्र कार्यकारिणीवरही सिब्बलांचा सवाल; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमण्याची मागणी
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाला संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकारक्षेत्र नव्हते, तरीही केवळ एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला लाभ मिळावा, अशा पद्धतीने आयोगाने अधिकाराबाहेर जाऊन निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
कपिल सिब्बल यांनी सलग पाचव्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाच्या वतीने बाजू मांडली. पक्षातील फुटीनंतरची परिस्थिती, २०१८ ची शिवसेना पक्षघटना, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षाचे नाव व चिन्ह याबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेवर त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
२०१८ च्या पक्षघटनेवर आक्षेप का घेतला नाही?
एकनाथ शिंदे यांनी २०१८ ची शिवसेना पक्षघटना मान्य नसल्याची भूमिका नंतर घेतली. मात्र, त्याआधी याच पक्षघटनेनुसार ते पक्षातील आमदार आणि मंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे २०१८ ची घटना मान्य नव्हती, तर त्यावेळी त्यांनी त्यावर आक्षेप का घेतला नाही?, असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
पक्षाचे कामकाज त्याच्या संविधानानुसार चालते. शिंदे यांनीही त्याच व्यवस्थेअंतर्गत पक्षात विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. मात्र, विधिमंडळात बंड झाल्यानंतर त्यांनी २०१८ ची पक्षघटना अलोकतांत्रिक असल्याचे सांगितले आणि त्याऐवजी स्वतःची स्वतंत्र कार्यकारिणी जाहीर केली. ही स्वतंत्र कार्यकारिणी नेमकी कोणत्या अधिकाराच्या आधारे स्थापन करण्यात आली?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
‘अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपद’
पक्षफुटीनंतरच्या परिस्थितीचा आधार घेऊन एकनाथ शिंदे यांना केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरू शकणाऱ्या व्यक्तीला विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद मिळाले.
सिब्बल यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना सांगितले की, पक्षफुटीनंतरच्या घटनांचा विचार करू नये, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयासाठी याच घटनांचा आधार घेतला. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयाच्या पद्धतीवरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला.
शिवसेनेतील वादाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याऐवजी संपूर्ण पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला, हेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
जनता दलाच्या निकालाचा संदर्भ चुकीचा असल्याचा दावा
निवडणूक आयोगाने शिवसेना प्रकरणात १९९४ मधील जनता दलाशी संबंधित वादाच्या निकालाचा आधार घेतला. मात्र, त्या प्रकरणातील परिस्थिती आणि शिवसेनेतील वाद यामध्ये मूलभूत फरक असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
जनता दल, समाजवादी पार्टी आणि शिवसेना या तिन्ही प्रकरणांतील परिस्थिती एकसारखी नसल्याने त्या निकालाचा शिवसेना प्रकरणात आधार घेणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. गेल्या चार वर्षांत विविध राजकीय पक्षांमध्ये झालेल्या फुटींच्या घटनांमध्ये काही साम्य असले तरी प्रत्येक प्रकरणातील घटनात्मक आणि कायदेशीर परिस्थिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘हा निकाल आमच्या बाजूने असूनही आमच्याविरोधात वापरला’
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी जनता दलाच्या निकालातील परिच्छेद २८ चा संदर्भ दिला. त्या प्रकरणात अर्जदार गटाच्या वतीने जॉर्ज फर्नांडिस होते. संबंधित निकालात पक्षाध्यक्षपदाच्या दाव्याशी संबंधित परिस्थितीचा विचार करण्यात आला होता.
सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या निकालात संघटनात्मक बहुमताला महत्त्व देण्यात आले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ज्या निकालाचा आधार घेतला, तो प्रत्यक्षात ठाकरे गटाच्या भूमिकेला समर्थन देणारा असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
त्यांनी असा सवालही उपस्थित केला की, शिवसेना ही एखाद्या तात्पुरत्या स्वरूपाची किंवा परिस्थितीनुसार तयार झालेली संघटना नव्हती. एकनाथ शिंदे यांची पक्षातील नियुक्तीही पक्षघटनेनुसारच झाली होती. त्यानंतर अचानक १९९९ च्या पक्षघटनेचा आधार घेत २०१८ ची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे सांगितले जात असल्यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
सिब्बल यांनी मांडलेल्या युक्तिवादानुसार, संबंधित निकालाचा योग्य अर्थ घेतल्यास उपलब्ध पर्याय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला योग्य नोटीस न देता निष्कर्ष काढला आणि त्यातून शिंदे गटाला फायदा झाला, असा आरोप त्यांनी केला.
सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पुनर्विचाराची मागणी
कपिल सिब्बल यांनी यावेळी निवडणूक आयोगाशी संबंधित याआधीच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचाही मुद्दा उपस्थित केला. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हा विषय सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या आधीच्या निर्णयानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे आणि पक्षाचे नाव व चिन्ह याबाबतचा प्रश्न निवडणूक आयोगाकडे एकाच वेळी विचाराधीन राहू शकतो. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवले आणि त्याच वेळी विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे निवडणूक आयोगाने पक्ष व चिन्हाबाबत निर्णय घेतला, तर या दोन निर्णयांचा परस्पर परिणाम काय असेल, असा मूलभूत प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
त्यांच्या मते, अपात्रतेचा निर्णय आणि पक्ष-चिन्हाबाबतचा निर्णय एकमेकांवर परिणाम करणारे असताना त्यांची स्वतंत्रपणे सुनावणी करण्यासंदर्भातील पूर्वीच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी घटनाक्रम ज्या पद्धतीने पुढे गेला, त्याचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
यावर कपिल सिब्बल यांनी संबंधित जनता दलाच्या निकालात वापरलेला निकष प्रत्यक्षात नाकारण्यात आल्याचा दावा केला. त्या प्रकरणातील निर्णय संघटनात्मक बहुमताच्या आधारावर झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिब्बल यांनी पुढे सांगितले की, शिवसेनेतील नेतृत्व आणि पक्षघटनेशी संबंधित परिस्थितीला अचानक बदललेल्या घटनांच्या आधारावर पाहता येणार नाही. पक्षघटनेनुसार झालेल्या नियुक्त्या आधी मान्य करून नंतर त्याच घटनेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य ठरणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती.
न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी हा विषय लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील भ्रष्ट आचरणासारखा नसून दहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्षांना विशिष्ट कालमर्यादेत कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही, अशी या न्यायालयाच्या पूर्वीच्या भूमिकेचीही त्यांनी आठवण करून दिली.
यावर कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती नरीमन यांच्या निकालात यापेक्षा वेगळी भूमिका मांडण्यात आल्याचे नमूद केले. त्यानंतर किहोतो प्रकरणाचा संदर्भ देत हा मुद्दा मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचा प्रश्न यापूर्वी उपस्थित झाल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले.
सिब्बल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला देत विधानसभा अध्यक्ष या विषयात न्यायाधिकरणाच्या भूमिकेत काम करतात, त्यामुळे या संदर्भातील कायदेशीर स्थिती स्पष्ट असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने यावेळी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. विधानसभा संपल्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न संपुष्टात येऊ शकतो; मात्र राजकीय पक्ष अस्तित्वात असेपर्यंत पक्षाच्या चिन्हाचा प्रश्न कायम राहू शकतो. त्यामुळे कोणत्या टप्प्यावर परिस्थितीचा विचार थांबवायचा किंवा ‘फ्रीझ’ करायची, हा प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. राणा प्रकरणानुसार अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी घडलेल्या घटनाही काही परिस्थितीत महत्त्वाच्या ठरू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मात्र, हा मुद्दा पक्षफुटीशी संबंधित असून अपात्रतेच्या प्रश्नाशी त्याची गल्लत करू नये, असे कपिल सिब्बल यांनी प्रत्युत्तर दिले.
‘लोकशाहीचे रक्षण ही सामूहिक जबाबदारी’
सुनावणीच्या अखेरीस कपिल सिब्बल यांनी घटनात्मक व्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य यावर भर दिला. देशातील Rule of Law कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला कायदा स्पष्ट करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर असल्याचे त्यांनी म्हटले.
लोकशाहीचे संरक्षण ही केवळ न्यायालयाची जबाबदारी नसून ती सामूहिक जबाबदारी असल्याचे न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णय लांबवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट निर्माण झाले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला दिले. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, या प्रकरणातील सुनावणी आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे.
