‘गुप्त लग्न’चा दावा... पण न्यायालयात काय उघड झालं?

(Rajesh Khanna Case) दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना यांच्या कथित गर्लफ्रेंड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनिता अडवाणी यांना मुंबई उच्च न्यायालय कडून मोठा धक्का बसला आहे. खन्ना यांच्यासोबतचे नाते ‘कायदेशीर विवाह’ म्हणून मान्य करण्यात यावे, अशी त्यांनी केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

२०१२ मध्ये राजेश खन्ना यांच्या निधनानंतर अनिता अडवाणी यांनी अनेक दावे करत चर्चेत स्थान मिळवले होते. त्यांनी दावा केला होता की, त्या खन्ना यांच्यासोबत दीर्घकाळ ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहत होत्या आणि त्यांच्यात गुप्तपणे विवाहही झाला होता. तसेच, त्यांच्या निधनानंतर मुंबईतील ‘आशीर्वाद’ बंगल्यातून त्यांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

याचिकेद्वारे त्यांनी स्वतःला खन्ना यांच्या पत्नीचा दर्जा देण्यात यावा आणि त्यांच्या संपत्तीत हक्क मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यांनी डिंपल कपाडिया, ट्विंकल खन्ना आणि अक्षय कुमार यांच्यावर घरगुती अत्याचाराचे आरोपही केले होते.

न्यायालयाचा निर्णय

या प्रकरणात न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी स्पष्ट केलं की, अडवाणी आणि खन्ना यांच्यातील संबंध हे कायदेशीर विवाहाच्या चौकटीत बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना पत्नीचा कायदेशीर दर्जा देता येणार नाही. यासोबतच दिंडोशी सत्र न्यायालयाचा आधीचा निर्णयही कायम ठेवण्यात आला.

कपाडिया कुटुंबाची भूमिका

दरम्यान, डिंपल कपाडिया आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी अडवाणी यांच्या सर्व दाव्यांना सुरुवातीपासून विरोध केला होता. त्यांनी खन्ना यांच्याशी विवाह किंवा लिव्ह-इन संबंध असल्याचा दावा फेटाळून लावला होता. २०१५ मध्येही न्यायालयाने अडवाणी यांच्या बाजूने निर्णय दिला नव्हता.

आणखी महत्त्वाची माहिती

• राजेश खन्ना यांनी त्यांच्या निधनापूर्वी केलेल्या वसीयतपत्रात संपत्तीचा मोठा हिस्सा ट्विंकल खन्ना आणि रिंकी खन्ना यांच्याकडे सोपवला होता.
• ‘आशीर्वाद’ हा त्यांचा प्रसिद्ध बंगला नंतर विकण्यात आला होता, ज्यावरूनही काही काळ वाद निर्माण झाला होता.
• भारतीय कायद्यानुसार ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ला काही परिस्थितींमध्ये मान्यता असली तरी, विवाहाचा कायदेशीर दर्जा मिळवण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक असतात—जे या प्रकरणात सिद्ध झाले नाहीत.

या ताज्या निर्णयामुळे कपाडिया कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या वादावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.