सरकारी जागांच्या वापरासाठी नवीन विधेयक मंजूर
बंगळुरू (Karnataka rules for RSS) : कर्नाटकातील सरकारी शाळा, महाविद्यालये, मैदाने किंवा इतर सार्वजनिक जागांवर कार्यक्रम आयोजित करणे आता सोपे राहणार नाही. राज्य सरकारने सरकारी जागा आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापरासंबंधी नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीला वेग दिला आहे. मंत्रिमंडळाने 'कर्नाटक सरकारी जागा आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापराचे नियमन विधेयक, 2026' ला मंजुरी दिली आहे, जे विधानसभेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल.
या (karnataka Public Land Permit) विधेयकानुसार, सरकारी मालमत्तेवर कार्यक्रम आयोजित करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही खाजगी संस्था, संघटना किंवा गटाला प्रथम संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) शाखा आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांबद्दल मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारचे हे पाऊल आरएसएसच्या कारवाया आणि शाखांवर कारवाई करण्याची थेट रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.
नवीन कायद्याचा खरा उद्देश
प्रस्तावित कायदा केवळ आरएसएससाठीच आहे का? या अटकळी गृहमंत्री प्रियांक खरगे (Priyank Kharge) यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावल्या आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट संस्था, क्लब, स्वयंसेवी संस्था किंवा संघटनेवर निर्बंध घालण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, असे लोकांना का वाटत आहे? हे माझ्या आकलनापलीकडचे आहे." मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, सरकारी मालमत्तेचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आणि तोडफोड किंवा गैरवापर रोखणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, हे नियम सर्व संघटनांना समान रीतीने लागू होतील. याचा अर्थ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), सामाजिक संघटना, धार्मिक संघटना किंवा इतर कोणताही गट असो, सरकारी जमीन किंवा सरकारी इमारती वापरण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक असेल.
या (karnataka Public Land Permit) विधेयकात सरकारी शाळा, सरकारी अनुदानित संस्था, मैदाने आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तांचा समावेश असू शकतो. एका तरतुदीनुसार खाजगी कार्यक्रम, सभा, मेळावे किंवा रॅलींसाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. याचा परिणाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जाहीर सभा आणि मोर्च्यांसारख्या कार्यक्रमांवरही होऊ शकतो.
नोंदणीशिवाय सरकारी मैदाने उपलब्ध होणार नाहीत
नवीन विधेयक लागू (karnataka Public Land Permit) झाल्यानंतर, कोणत्याही नोंदणी नसलेल्या संस्थेला सरकारी जागा वापरण्यास पूर्णपणे बंदी घातली जाईल. उल्लंघन केल्यास मोठा दंडही आकारला जाईल. राजकीय वर्तुळात अशी व्यापक चर्चा आहे की, एकदा हा नियम लागू झाल्यावर, आरएसएसला सरकारी आवारात शाखा आयोजित करणे अत्यंत कठीण होईल.
फक्त RSS वरच प्रश्न का उपस्थित?
कर्नाटकातील हा वाद अचानक निर्माण झालेला नाही. सरकारी मालमत्तेच्या वापरावरून काँग्रेस सरकार आणि RSS यांच्यात आधीपासूनच संघर्ष सुरू आहे. गेल्या वर्षी, गृहमंत्री प्रियांक खरगे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसच्या कारवायांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. या ठिकाणी शाखा आणि इतर कार्यक्रम आयोजित केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
कोणत्याही एका संघटनेला लक्ष्य केले जात नाही..
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा कायदा कोणत्याही एका पक्षासाठी किंवा संघटनेसाठी बनवला जात नाही. ते म्हणाले की, सरकारी आवारात कोणत्याही कार्यक्रमासाठी योग्य कागदपत्रे आणि परवानगी आवश्यक असावी. कोणीही सरकारी जमीन किंवा रस्त्यांचा वापर आपल्या मर्जीनुसार कसा करू शकतो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गृहमंत्री प्रियांक खरगे यांनीही RSS ला लक्ष्य केल्याचे दावे फेटाळून लावले. त्यांच्या मते, सरकारी जमीन, इमारती, उद्याने, मैदाने, रस्ते आणि इतर सार्वजनिक मालमत्ता यांचा जबाबदारीने वापर आणि जतन सुनिश्चित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई आणि नुकसानीची भरपाई करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) नोंदणीवरून सुरू असलेला वाद
या (karnataka Public Land Permit) संपूर्ण प्रकरणाचा दुसरा पैलू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) नोंदणीशी संबंधित आहे. जून 2026 मध्ये, प्रियांक खरगे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांना पत्र लिहून संघटनेची कायदेशीर स्थिती, नोंदणी, पदाधिकारी, निधी, खर्च आणि कर यांविषयी माहिती मागितली. प्रियांक खरगे (Priyank Kharge) यांनी म्हटले की, एवढ्या मोठ्या संघटनेने पारदर्शकता आणि घटनात्मक उत्तरदायित्वाच्या उच्च मानकांचे पालन केले पाहिजे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) स्वतःच्या अहवालाचा हवाला देत, प्रियांक खरगे यांनी कर्नाटकातील 4127 दैनिक शाखा, 1389 साप्ताहिक सभा आणि 60 मासिक संमेलनांचा उल्लेख केला. त्यांनी 2194 सामाजिक कार्यक्रम आणि 562 रोड मार्चचाही उल्लेख केला. मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) यांनी ही मागणी फेटाळून लावली आणि सांगितले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (RSS) सरकारी निधी मिळत नाही, त्यामुळे नोंदणी आवश्यक नाही. ते असेही म्हणाले की, ही संघटना शंभर वर्षांपासून उघडपणे कार्यरत आहे आणि सरकारने यापूर्वी कधीही तिच्या नोंदणीची मागणी केली नव्हती.
