चेक बाऊन्स प्रकरणात अभिनेता सुप्रीम कोर्टात हजर; ‘अता पता लापता’मुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याची व्यथा, १३ ऑक्टोबरपर्यंत रक्कम भरण्याची तयारी
चेक बाऊन्स प्रकरणात अडचणीत सापडलेल्या अभिनेता राजपाल यादव यांना सुप्रीम कोर्टाने काहीसा दिलासा दिला आहे. राजपाल यादव बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. यावेळी त्यांनी १.१५ कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट न्यायालयात सादर केला. उर्वरित ८५ लाख रुपये जमा करण्यासाठी १३ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव यांनी आपल्या आर्थिक अडचणी आणि ‘अता पता लापता’ चित्रपटामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती न्यायालयाला दिली.
सुनावणीवेळी मुख्य न्यायाधीशांनी राजपाल यादव यांच्या परिस्थितीवर मिश्कील टिप्पणीही केली. त्यांच्या चित्रपटाच्या नावाचा संदर्भ देत, तुमच्या चित्रपटाप्रमाणेच तुमचे पैसेही ‘अता पता लापता’ झाले आहेत, असे CJI यांनी म्हटले.
WHEN THE COURTROOM SPEAKS BEYOND LAW When CJI Surya Kant reportedly told Rajpal Yadav, “Koi nayi movie banao,” the moment instantly travelled beyond the courtroom. But beneath the humour lies a harder truth: a court case may involve a celebrity, but justice cannot become celebrity theatre. The Bench may speak lightly. The law must still speak precisely. A courtroom can smile—but its final language must always be law, reason and due process. Because in a constitutional court, personality may create the headline; principle must decide the case. #RajpalYadav #CJISuryaKant #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #RuleOfLaw #DueProcess #Constitution #LegalNews #Courtroom #NKGoswami
— Narendra Goswami (@NarendraGoswami) October 7, 2026
यावर राजपाल यादव यांनी आपल्या व्यथा न्यायालयासमोर मांडल्या. लोकांचे मनोरंजन करताना आता स्वतःच आयुष्यातील एका नाट्याचा भाग बनल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या मोठ्या रकमेचे नुकसान झाले असून ‘अता पता लापता’ चित्रपटामुळे त्यांना १७ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला.
#WATCH | Delhi | Actor Rajpal Yadav says, "...Loans aren't taken out for films. You take a loan to build a house or buy land, not to make movies. It’s either a package deal or an investment. Rajpal Yadav is already working on a hundred films himself, so why would he need a loan to make one?...I have the utmost respect for my country, the Supreme Court, and the judiciary. Whatever decision is reached, wherever it comes from, it will be accepted by all..."
— ANI (@ANI) October 7, 2026
‘१३ वर्षांपासून चित्रपट पूर्ण करू दिला नाही’
राजपाल यादव यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मागील १३ वर्षांपासून संबंधित व्यक्तींनी त्यांचा चित्रपट पूर्ण होऊ दिला नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटाविरोधात स्टे ऑर्डर घेण्यात आली होती. केवळ ५ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराच्या वादातून त्यांचे सुमारे २२ कोटी रुपयांचे नुकसान करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
सुरुवातीला आपण १०० कोटी रुपयांचा माणूस असल्याचे सांगितले गेले आणि त्यानंतर न्यायालयीन कारवाईत अडकवण्याची धमकी देण्यात आल्याचेही राजपाल यादव यांनी सांगितले. त्यांनी आतापर्यंत सुमारे २०० चित्रपटांमध्ये काम केले असून, या वादामुळे आपल्या आयुष्यावर मोठा परिणाम झाल्याचे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले.
मात्र, आता पुन्हा काम मिळण्यास सुरुवात झाली असून संबंधितांची रक्कम परतफेड करण्याचे आश्वासन राजपाल यादव यांनी दिले.
‘चांगले चित्रपट बनवा, लोकांचे मनोरंजन करा’
राजपाल यादव यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर CJI यांनी त्यांना पुढे चांगले चित्रपट बनवण्याचा आणि प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्याचा सल्ला दिला.
या याचिकेवर CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने राजपाल यादव यांना रक्कम भरण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत उर्वरित रक्कम जमा करण्याची व्यवस्था करण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे.
काय आहे चेक बाऊन्स प्रकरण?
हा वाद मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित चेक बाऊन्स प्रकरणांमधून निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने राजपाल यादव यांना दोषी ठरवत प्रत्येक प्रकरणात तीन महिन्यांच्या शिक्षेचा आदेश दिला होता.
यापूर्वीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राजपाल यादव यांच्या आर्थिक रक्कम जमा करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाच्या वारंवार निर्देशांनंतरही संबंधित रक्कम जमा न झाल्याचे कोर्टाने नमूद केले होते.
CJI सूर्यकांत यांनी तक्रारदाराला काही रक्कम परत मिळावी, यासाठीच राजपाल यादव यांच्या प्रकरणातील पद्धतीकडे न्यायालय काही प्रमाणात दुर्लक्ष करत असल्याचे सांगितले होते. अन्यथा शिक्षेविरोधातील त्यांची याचिका फेटाळण्याचा विचार केला असता, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी राजपाल यादव यांना दोन कोटी रुपये जमा करण्यासाठी एक दिवसाची मुदत दिली होती. त्यावेळी ही त्यांच्यासाठी शेवटची संधी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आता १.१५ कोटी रुपये जमा केल्यानंतर उर्वरित ८५ लाख रुपयांच्या भरण्यासाठी राजपाल यादव यांना न्यायालयाने मुदत दिली आहे.
