Adani Group चे अध्यक्ष Gautam Adani यांच्यावरील अमेरिकेतील कथित लाचखोरी आणि फसवणुकीच्या प्रकरणात मोठे वळण आल्याची माहिती समोर आली आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचा न्याय विभाग (DOJ) अदानींवरील खटला मागे घेण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकरणासाठी अदानी यांनी प्रसिद्ध लॉ फर्म Sullivan & Cromwell चे सह-अध्यक्ष रॉबर्ट जे. गिफ्रे ज्युनियर यांची नियुक्ती केली आहे. गिफ्रे हे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांचे वैयक्तिक वकील म्हणूनही कार्यरत राहिले आहेत.
अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव
वॉशिंग्टनमध्ये न्याय विभागासोबत झालेल्या बैठकीत अदानी समूहाच्या वकिलांनी महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला. आरोप मागे घेतल्यास अदानी समूह अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल आणि १५ हजार नवीन रोजगार निर्माण करेल, असे त्यांनी सांगितले. अहवालानुसार, वकील गिफ्रे यांनी न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर १०० स्लाइड्सचे सादरीकरण करून अदानींवरील आरोपांमध्ये पुरेशा पुराव्यांचा अभाव असल्याचा दावा केला. तसेच, या प्रकरणात अमेरिकेला खटला चालवण्याचा अधिकार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
एसईसी आणि ट्रेझरी डिपार्टमेंटची कारवाई
फौजदारी आरोपांव्यतिरिक्त, अदानी समूहाची अमेरिकेच्या U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) आणि ट्रेझरी डिपार्टमेंटकडूनही चौकशी सुरू आहे. या संस्था दंड आकारून तडजोड करण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे.
एसईसीने १८ दशलक्ष डॉलर्सच्या दंडासह समझोत्याची घोषणा केली असून, त्यापैकी गौतम अदानी ६ दशलक्ष डॉलर्स तर Sagar Adani १२ दशलक्ष डॉलर्स भरणार असल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, इराणमधून गॅस पाठवून अमेरिकन निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून ट्रेझरी डिपार्टमेंट अदानी समूहावर सुमारे २७५ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड आकारू शकते.
प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांच्यावर भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना २६५ दशलक्ष डॉलर्सची लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच, ही माहिती आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांपासून लपवून अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारल्याचाही आरोप होता.
अदानी समूहाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावत ते पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे. तत्कालीन Joe Biden प्रशासनाने या प्रकरणाला व्यापक भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीचे उदाहरण म्हटले होते.
प्रकरणाची कालक्रमानुसार घडामोड
- नोव्हेंबर २०२४ : अमेरिकेत अदानींविरोधात लाचखोरी आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल
- जानेवारी ते एप्रिल २०२६ : रॉबर्ट गिफ्रे यांच्या टीमचा प्रवेश आणि न्याय विभागासोबत गुप्त बैठका
- मे २०२६ : न्यूयॉर्क टाइम्सचा अहवाल; अमेरिका आरोप मागे घेण्यास तयार असल्याचा दावा
भारतीय राजकारणात खळबळ
या वृत्तानंतर भारतातील राजकीय वातावरणही तापले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी पंतप्रधान Narendra Modi यांच्यावर निशाणा साधत, भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा देशाच्या नव्हे तर गौतम अदानी यांच्या हितासाठी झाल्याचा आरोप केला.
काँग्रेसचे महासचिव Jairam Ramesh यांनीही पंतप्रधान मोदींवर टीका करत, भारत-अमेरिका व्यापार कराराला मान्यता देण्यामागे अदानी प्रकरणाचा संबंध असल्याचा दावा केला. तसेच, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अचानक थांबवण्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.