रिसोड (Sudhakar Deshmukh) : कांदा उत्पादक शेतकरी, ग्राहक आणि शासन यांच्यातील क्लिष्ट प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने ज्या धर्तीवर विशेष समिती स्थापन केली आहे, अगदी त्याच धर्तीवर विदर्भ आणि मराठवाड्याची मुख्य पिके असलेल्या कापूस, सोयाबीन आणि तूर यांसाठीही स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी महाविकास आघाडीचे जिल्हा समन्वयक तथा नगरसेवक सुधाकर देशमुख (Sudhakar Deshmukh) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
कांदा प्रश्नावर पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. ते म्हणाले की, कापूस, सोयाबीन आणि तूर उत्पादक शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून बाजारभावातील प्रचंड चढ-उताराचा फटका सहन करत आहेत. सध्या या पिकांचे बाजारभाव हमीभावापेक्षाही (MSP) खाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
धोरणांमधील अस्थिरतेचा फटका
केंद्राच्या अस्थिर आयात-निर्यात धोरणामुळे बाजारपेठेत अनिश्चितता निर्माण होत असून, नेमक्या हंगामाच्या तोंडावर निर्यातीवर निर्बंध लादणे किंवा आयातीचे निर्णय घेतल्याने व्यापाऱ्यांचा फायदा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला. आयात-निर्यात धोरणात सातत्य आणि स्थैर्य असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले. खते, बियाणे आणि मजुरीचा खर्च गेल्या काही वर्षांत दुपटीने वाढला आहे. मात्र, कापूस, सोयाबीन आणि तुरीला मिळणारे दर अजूनही दहा वर्षांपूर्वीच्याच पातळीवर आहेत. उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यांचा ताळमेळ बसवण्यासाठी कृषी तज्ज्ञांची एक स्वतंत्र समिती नेमून या पिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी (Sudhakar Deshmukh) सुधाकर देशमुख यांनी केली आहे.
