अंतिम डीपीआरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी; दूध उत्पादकांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
उदगीर (Udgir's milk dairy) : वर्षानुवर्षे बंद असलेल्या उदगीरच्या शासकीय दूध डेअरीच्या पुनरुज्जीवनाला अखेर महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. उदगीर येथील शासकीय दूध डेअरीच्या अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिल्याची माहिती शासकीय दूध योजना पुनरुज्जीवन समितीने दिली आहे. त्यामुळे उदगीरसह मराठवाडा आणि सीमावर्ती भागातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना नवे बळ मिळाले असून, उदगीरमध्ये दुसऱ्या धवलक्रांतीची नांदी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासकीय दूध योजना (Udgir's milk dairy) पुन्हा कार्यान्वित व्हावी, यासाठी पुनरुज्जीवन समितीच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. ३० सप्टेंबर रोजी समितीच्या शिष्टमंडळाने खासदार नारायण राणे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. या पाठपुराव्यानंतर अंतिम डीपीआरला मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
मंजुरी मिळाली; आता अंमलबजावणीचे आव्हान
डीपीआरला मंजुरी मिळणे हा पुनरुज्जीवनाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी खरी कसोटी आता सुरू होणार आहे. मंजुरीनंतर निधी उपलब्ध होणे, प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे, आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे, दूध संकलन व्यवस्था सुरू करणे आणि डेअरी प्रत्यक्ष कार्यान्वित करणे, या पुढील टप्प्यांवर या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे. वर्षानुवर्षे बंद असलेल्या योजनेमुळे परिसरातील दूध उत्पादकांना स्थानिक पातळीवर शासकीय दूध संकलन व प्रक्रिया व्यवस्थेचा आधार मिळत नव्हता. त्यामुळे डेअरी पुन्हा कार्यरत झाल्यास दूध उत्पादकांना नियमित बाजारपेठ, संकलनाची सुविधा आणि दुग्धव्यवसायाला संस्थात्मक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, मंजुरीच्या फाईलपासून प्रत्यक्ष दूध संकलन केंद्रापर्यंतचा प्रवास किती वेगाने पूर्ण होतो, हेच आता निर्णायक ठरणार आहे.
दूध उत्पादकांच्या अर्थकारणाला मिळणार आधार?
उदगीरची दूध डेअरी (Udgir's milk dairy) केवळ एक शासकीय प्रकल्प नसून परिसरातील दुग्धव्यवसायाशी जोडलेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाशी संबंधित आहे. दूध संकलन आणि प्रक्रिया व्यवस्था सक्षम झाली, तर ग्रामीण भागातील दुग्धव्यवसायाला चालना मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी डेअरी नियमित क्षमतेने चालणे, दूध उत्पादकांना वेळेवर देयके मिळणे आणि संकलनाचे जाळे प्रभावीपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे डीपीआरला मिळालेली मंजुरी ही धवलक्रांतीची सुरुवात मानली जात असली, तरी तिचे खरे यश डेअरी प्रत्यक्ष किती लवकर सुरू होते आणि त्याचा थेट फायदा दूध उत्पादकांच्या हातात किती पोहोचतो, यावर ठरणार आहे.
पाठपुराव्यात समितीचा सहभाग
या मागणीसाठी शासकीय दूध योजना (Udgir's milk dairy) पुनरुज्जीवन समितीचे सदस्य अॅड. नरेश सोनवणे, मोतीलाल डोईजोडे, प्रा. एस. एस. पाटील तसेच अमर महाजन, शशिकांत पाटील, परमेश्वर रेड्डी, रोहित कप्पीकिरे आणि काले किशोर यांनी पाठपुरावा केला. डीपीआरला मंजुरी मिळाल्याने एक टप्पा पूर्ण झाला; आता उदगीरकरांची नजर प्रत्यक्ष डेअरी सुरू होण्याच्या तारखेवर आहे. कागदावरील मंजुरीचे रूपांतर कार्यरत दूध डेअरीत झाले, तरच दुसऱ्या धवलक्रांतीचा हा दावा प्रत्यक्षात उतरल्याचे म्हणता येईल.
