आदिवासी आश्रमशाळा

आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये दोन वर्षांत तब्बल 584 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

Tribal residential schools: महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत तब्बल 584 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. गंभीर प्रकरणाची केंद्र सरकारच्या स्तरावर स्वतंत्र

आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये दोन वर्षांत तब्बल 584 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

Tribal residential schools

 

केंद्रीय चौकशी समिती नियुक्त करण्याची खासदार भगरे यांची मागणी

नाशिक (Tribal residential schools) : महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत तब्बल 584 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या गंभीर प्रकरणाची केंद्र सरकारच्या स्तरावर स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भास्करराव भगरे यांनी केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री जुआल ओराम यांच्याकडे केली आहे.

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या सरकारी आणि (Tribal residential schools) अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये 2024-25 आणि 2025-26 या दोन वर्षांच्या कालावधीत 584 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. यामध्ये सरकारी आश्रमशाळांतील 384, तर अनुदानित आश्रमशाळांतील 200 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या मृत्यूंची कारणे विविध स्वरूपाची असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.

आदिवासी विद्यार्थी प्रामुख्याने दुर्गम आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास भागांतून येतात. शिक्षणासाठी ते (Tribal residential schools) आश्रमशाळांमध्ये निवासी स्वरूपात राहत असल्याने त्यांच्या आरोग्य, पोषण, सुरक्षितता, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सुविधा आणि आपत्कालीन उपचारांची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर असते. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केवळ विभागीय चौकशी न करता संपूर्ण व्यवस्थेची स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे भगरे यांनी म्हटले आहे.

प्रत्येक मृत्यूची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी

केंद्रीय समितीमार्फत गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मृत्यूची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार भगरे यांनी केली आहे. मृत्यूचे वैद्यकीय कारण, उपचार मिळण्यास झालेला विलंब, आश्रमशाळांमधील आरोग्य सुविधा, अन्न व पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, निवासी व्यवस्था, कर्मचारी उपलब्धता तसेच आपत्कालीन यंत्रणा यांचा सखोल आढावा घेण्यात यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.

सुरक्षा, आरोग्य व पायाभूत सुविधांचे ऑडिट आवश्यक

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी आणि (Tribal residential schools) अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांचे सुरक्षा, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा ऑडिट केंद्रीय समितीमार्फत करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या ऑडिटमध्ये इमारतींची सुरक्षितता, वसतिगृहे, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, अन्नाची गुणवत्ता व पोषणमूल्य, विद्युत व्यवस्था, अग्निसुरक्षा, वैद्यकीय सुविधा, आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था आणि आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता तपासावी.

प्रत्येक निवासी विद्यार्थ्याची नियमित आरोग्य तपासणी, आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी, प्राथमिक उपचार साहित्य आणि अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. तसेच प्रत्येक आश्रमशाळेला जवळच्या शासकीय रुग्णालयाशी जोडून आपत्कालीन वैद्यकीय उपचारांची सक्षम व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी खासदार भगरे यांनी केली आहे.