पुढील 120 दिवसांचा चारा साठा सुरक्षित ठेवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न; उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशारा
सोलापूर : जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतर प्रशासनाने पशुधनासाठी उपलब्ध असलेला चारा स्थानिक पातळीवरच राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यांमध्ये किंवा राज्याबाहेर चारा आणि मुरघासाची वाहतूक करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील पशुधनाला दुष्काळाच्या काळात चारा कमी पडू नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. सोलापूरमधील 11 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्याचे अलीकडील वृत्तांतही नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सध्या उपलब्ध असलेला चारा साठा पुढील सुमारे 120 दिवसांसाठी पुरेसा आहे. मात्र दुष्काळाच्या कालावधीत जिल्ह्यातील चारा बाहेर विकला गेल्यास स्थानिक पातळीवर टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध साठ्याचे नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाने हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला आहे.
चारा आणि मुरघास वाहतुकीवर निर्बंध
सोलापूर जिल्ह्यात उत्पादित होणारा चारा किंवा मुरघास जिल्ह्याच्या हद्दीबाहेर नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मधील कलम 144 अंतर्गत कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील पशुपालकांना उपलब्ध चारा साठा स्थानिक पातळीवर राखून ठेवण्यास मदत होणार आहे. दुसरीकडे, जिल्ह्याबाहेर चारा विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर या निर्बंधांचा परिणाम होणार आहे.
पाणी आणि चाऱ्याच्या प्रश्नावर सरकारचा आढावा
दरम्यान, महाराष्ट्रातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीला दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईचा आढावा घेऊन तातडीच्या उपाययोजनांबाबत निर्णय व शिफारसी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. समितीच्या कामकाजात प्रत्येक जिल्ह्यातील पाणीसाठा, पशुधनाची संख्या आणि चाऱ्याची उपलब्धता यांचा विचार करण्याची जबाबदारीही देण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर उद्या सायंकाळी 5 वाजता मंत्रालयात उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत दुष्काळी भागातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील उपाययोजनांवर चर्चा केली जाणार आहे.
बैठकीत पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता आणि चाऱ्याचे नियोजन या मुद्द्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे, शेतकऱ्यांना मदत आणि पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासह अन्य उपाययोजनांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीला दर आठवड्याला परिस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
