१७ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे; शासनाच्या दुर्लक्षाविरोधात आंदोलनाची हाक
चिखली (Retired Court Employee Andolan) : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली वेतनश्रेणी जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असताना आता बुलडाणा जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. या मागणीच्या समर्थनार्थ १७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
याबाबत बुलडाणा जिल्हा सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचे काम स्वरूपाने समान असतानाही वेतनश्रेणीमध्ये मोठी तफावत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने शासनाकडे पाठविलेला वेतनश्रेणी सुधारण्याचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
शासनाकडून या (Retired Court Employee Andolan) मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सेवानिवृत्त कर्मचारीही आता रस्त्यावर उतरणार आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून कामकाज करतील. त्यानंतर १७ ऑक्टोबर रोजी बुलडाणा जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत. तसेच ५ नोव्हेंबर रोजी कार्यरत कर्मचारी अन्नत्याग आंदोलन करणार असून, त्याच दिवशी सेवानिवृत्त कर्मचारी साखळी उपोषण करणार आहेत.
यावेळी वर्ग-तीन, वर्ग-चार, बेलिफ, स्टेनोग्राफर संघटनेचे प्रतिनिधी तसेच मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते. समान कामासाठी समान वेतनाची मागणी मान्य करून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
