मानोरासह हातना ते मंगरुळनाथ रोड वरील अतिक्रमण धारकांमध्ये खळबळ
मानोरा (National Highway Encroachment) : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६१ (ए) च्या हद्दीत झालेल्या अनधिकृत अतिक्रमणांविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण अमरावती कार्यालयाकडून लकवर 'बुलडोझर' चालणार आहे. मानोरा येथील तीनशे आसपास अतिक्रमणधारकांना संबंधीत विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. सोबतच आठ दिवसांत आपापले अतिक्रमण काढून घेण्याच्या कडक सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्त्याच्या मध्यभागापासून दोन्ही बाजूची निर्धारित हद्द कायम ठेवणे आवश्यक असते. तसेच महामार्गाच्या हद्दीत कोणतेही अतिक्रमण करून बांधकाम अथवा व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध आहे. असे असताना अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे थाटण्यात आलेली आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६१ (एम) वरील हातना,भुली फाटा, माहुली, विठोली मानोरा शहर आमगव्हाण, कोल्हार, साखरडोह ते मंगरुळनाथ नायगांव बंदी या महामार्गाच्या हद्दीतही मोठ्या प्रमाणात पक्के अनधिकृत अतिक्रमणे करण्यात आलेली आहे. या अतिक्रमणांमुळे रस्त्यावरील वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून विकासकामांमध्येही अडचणी येत आहे.
त्यामुळे सदर अतिक्रमण काढण्यासाठी अमरावती विभागाच्या वतीने महामार्गाच्या मध्यापासून १८ मीटरच्या आत दुकाने थाटणाऱ्या मानोरा शहर सह तालुक्यातील अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्याच्या सुचना देण्यात आल्या असून कायदेशीर कारवाई करून अतिक्रमण हटविण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई होणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. नव्हेतर अतिक्रमणधारक व्यापाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली असून आपले व्यवसाय व अनधिकृत बांधकाम वाचविण्यासाठी संबंधित कार्यालय, तसेच राजकीय पुढाऱ्यांची उंबरठे झिजवायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये काही भु-माफियांचा देखील सामावेश आहे, हे विशेष!
'फालोदी अपघात विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण' या (National Highway Encroachment) प्रकरणातील स्वतःहून दाखल करण्यात आलेली दिवाणी रिट याचिका क्रमांक ९/२०२५. प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गावरील सुरक्षिततेला विशेष महत्त्व देत अनधिकृत अतिक्रमणांवर कठोर भूमिका घेतली आहे. १३ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गाच्या 'राइट ऑफ वे'मध्ये नवीन अनधिकृत धाबे, हॉटेल, खाद्यगृहे किंवा व्यावसायिक बांधकामांना मनाई केली असून, अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत संरचनांना पाडण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच महामार्गावरील अतिक्रमणांची पाहणी, सर्वेक्षण आणि कारवाईबाबत संबंधित यंत्रणांना कालबद्ध निर्देश देण्यात आले आहेत.
'बाप्पा' नंतर अतिक्रमणाचे विसर्जन
दरम्यान, आजपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. सणांचा राजा म्हणून या उत्सवाकडे बघितल्या जाते. हा उत्सव शांततेत पार पडावा, तसेच उत्सवात कोणतेही विघ्न येवू नये, म्हणून प्रशासनाकडून ही कारवाई काही दिवसांवर पुढे लोटल्या जाण्याची शक्यता आहे. आठ दिवसांची मुदत दिली असली, तरी प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटाव मोहीम गणेश उत्सवानंतरच सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत अधिकृतपणे कारवाईची निश्चित तारीख जाहीर झालेली नसल्याने उत्सवानंतर प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जीवनाच्या अधिकाराचा भाग
महामार्गावरील प्रवाशांची सुरक्षितता ही संविधानातील कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचा भाग असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे महामार्गाच्या हद्दीतील अतिक्रमणांकडे केवळ अनधिकृत बांधकाम म्हणून नव्हे, तर वाहतूक व सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित गंभीर बाब म्हणून पाहिले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर या राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमणधारकांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या मार्गावरील अतिक्रमण हटाव कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
