साहेब, शेतात जायचा अडविलेला रस्ता खुला करून देता काय?

अन्यथा शेती पडीक राहील; अर्जुन दहिकर यांची तहसीलदारांना आर्त हाक

नागपूर (Nagpur Rural) : “शेत आहे, पण शेतात जायला रस्ताच नाही. बैलजोडी, ट्रॅक्टर न्यायचा कसा? खतं, बियाणं न्यायचं कसं आणि पिकलेला माल बाजारात आणायचा कसा? साहेब, शेतात जायचा अडविलेला रस्ता खुला करून देता काय?” असा आर्त सवाल नागपूर (ग्रामीण) तालुक्यातील मंगरूळ येथील शेतकरी अर्जुन दहिकर यांनी उपस्थित केला आहे.

सध्या पावसाळा तोंडावर आला असून पेरणीची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र नागपूर (ग्रामीण) तालुक्यातील मंगरूळ येथील शेतकरी अर्जुन दहिकर यांच्यासमोर ‘वहिवाटीच्या रस्त्या’चा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. महसूल कायद्यात शेतात जाण्यासाठी रस्त्याची तरतूद असतानाही, जवळपास ५० वर्षांपासून अस्तित्वात व वहिवाटीत असलेला रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्यांनी ताराचे कुंपण, लोखंडी गेट व कुलूप लावून बंद केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२५ पासून दहिकर यांना शेतात जाता आले नसून, त्यांनी शेतात पायही ठेवलेला नसल्याचे सांगितले आहे.

काय आहे नेमकी समस्या?

मंगरूळ येथील अर्जुन दहिकर यांचे मटकाझरी शिवारातील भूमापन क्रमांक ७८, त.सा. क्रमांक ७३, आराजी १.६२ हेक्टर आर चौ.मी. क्षेत्राचे शेत आहे. पूर्वीपासून म्हणजेच जवळपास ५० वर्षांपासून त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी शेत क्रमांक ७९ व ८० यांच्या धुऱ्यावरून १५ फूट रुंदीचा रस्ता वापरात होता.

मात्र डिसेंबर २०२५ मध्ये शेतमालक कादंबरी शर्मा यांनी शेताभोवती ताराचे कुंपण घालून येण्या-जाण्याच्या रस्त्यावर लोखंडी गेट बसवून त्याला कुलूप लावल्याने रस्ता बंद झाल्याचा आरोप आहे.

तलाठी यांच्या चौकशी अहवालानुसार, अर्जुन दहिकर यांना शेतात जाण्यासाठी कादंबरी शर्मा यांच्या शेताव्यतिरिक्त दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच शेत क्रमांक ८० मध्ये रस्त्यालगत गेट बसविण्यात आल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. परिणामी, शेतात ट्रॅक्टर नेता येत नसल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून शेती पडीक ठेवावी लागली असून, हजारो रुपयांचे नुकसान झाल्याचे दहिकर यांनी सांगितले.

शेत विकण्यास नकार दिल्यानंतर रस्ता बंद केल्याचा आरोप

दहिकर यांच्या म्हणण्यानुसार, शेत क्रमांक ७९ व ८० च्या शेतमालक कादंबरी शर्मा या बैद्यनाथ कंपनीच्या मालक व उद्योजक आहेत. त्यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये शेत क्रमांक ७८ मधील अर्जुन दहिकर यांचे शेत कवडीमोल दरात विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र दहिकर यांनी शेत विकण्यास नकार दिल्यानंतर, त्याचा राग मनात ठेवून ५० वर्षांपासून वापरात असलेला वहिवाटीचा रस्ता गेट लावून बंद करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांना शेती करता येत नसून उत्पादन घेण्यासही अडथळा निर्माण झाला आहे.

शासकीय कार्यालयाकडून न्यायाची अपेक्षा

शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता खुला करून मिळावा यासाठी अर्जुन दहिकर गेल्या सहा महिन्यांपासून तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. त्यांनी २ डिसेंबर २०२५ रोजी तहसील कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण) येथे लेखी अर्ज करून संबंधित बाब तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून दिली.

त्यानंतरही प्रकरणात कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी ही बाब रामटेक लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्यामकुमार बर्वे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर खासदार बर्वे यांनी १० एप्रिल २०२६ रोजी स्वतःच्या लेटरहेडवर नागपूर (ग्रामीण) तहसीलदारांना पत्र पाठवून प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. मात्र अद्याप या प्रकरणाचा निपटारा झालेला नसला तरी प्रशासनाकडून न्याय मिळेल आणि पुन्हा शेती करता येईल, अशी अपेक्षा दहिकर यांनी व्यक्त केली आहे.

कायदा काय सांगतो?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम १४३ नुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात जाण्यासाठी ‘वहिवाटीचा रस्ता’ मिळण्याचा अधिकार आहे. शेतकऱ्याने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यानंतर चौकशी करून रस्ता मोकळा करून देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत.

तसेच २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार पांदण रस्ते व शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत आणि महसूल विभागाची आहे. असे असतानाही गेल्या सहा महिन्यांपासून संबंधित शेतकरी रस्त्याविना शेतीपासून वंचित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय देण्याची मागणी

“शेतकरी जगला तर शेती जगेल, शेती जगली तर देश जगेल. पण शेतात जाण्यासाठीच वणवण करावी लागत असेल, तर ‘शेतकरी सुखी तर देश सुखी’ हे स्वप्न कसे पूर्ण होणार?” असा प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित शेतकऱ्याला न्याय द्यावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.