महिला आरक्षण

महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला विरोधकांमुळेच खीळ; आ. श्रीजया चव्हाण यांचे घणाघाती टीकास्त्र

Women Reservation: महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला विरोध करण्याच्या विरोधकांच्या भूमिकेवर आ. श्रीजया चव्हाण यांनी तीव्र टीका केली.

महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला विरोधकांमुळेच खीळ; आ. श्रीजया चव्हाण यांचे घणाघाती टीकास्त्र

Women Reservation

नांदेड (Women Reservation) : "संसदेच्या विशेष अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मांडलेली विधेयके मंजूर झाली असती, तर २०२९ च्या निवडणुकीपासूनच महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण मिळाले असते. मात्र, केवळ विरोधी पक्षांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे आणि विरोधामुळे या ऐतिहासिक प्रक्रियेला विलंब झाला आहे," अशी तीव्र टीका आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी केली.

महिला आरक्षणासंदर्भात (Women Reservation) बुधवारी दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'चे समर्थन करत विरोधकांच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असला तरी संसदेत महिला खासदारांचे प्रमाण अनेक लहान देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. "जगभरात महिलांचे सरासरी प्रमाण २७.५० टक्के आहे. रवांडा, क्युबा,मेक्सिको आणि युएई सारख्या देशांत ५० टक्क्यांहून अधिक महिला प्रतिनिधी आहेत. आशियाई देशांची सरासरी २२-२४ टक्के असताना भारताच्या लोकसभेत केवळ १४ टक्के महिला खासदार आहेत. १९५२ पासून आजपर्यंत आपण केवळ ४.४ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंतच पोहोचलो आहोत. याच गतीने ३३ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठायला आणखी १०० वर्षे लागतील. विरोधी पक्षांना भारतीय महिलांना एवढी प्रदीर्घ प्रतीक्षा करायला लावायची आहे का?" असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.

केंद्र सरकारने लोकसभा मतदारसंघांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता, जेणेकरून कोणत्याही राज्याचे नुकसान न होता प्रशासकीय सुलभता आली असती आणि महिलांना तात्काळ आरक्षण देणे शक्य झाले असते. मात्र, विरोधी पक्षांच्या तर्कहीन विरोधामुळे हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही, असे आमदार चव्हाण यांनी नमूद केले."गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांच्या शंकांचे निरसन करून तासाभरात सुधारणा आणण्याची तयारी दर्शवली होती, तरीही विरोधकांनी सहकार्य केले नाही.यावरूनच त्यांना महिला आरक्षण लागू होऊ द्यायचे नव्हते, हे स्पष्ट होते," असा आरोप त्यांनी केला.


भारतीय संस्कृतीत महिलांना आदिशक्तीचे स्थान असल्याचे सांगत त्या पुढे म्हणाल्या, "महिलांना सवलत नको, तर संधी हवी आहे. आरक्षणात अडथळा निर्माण करून विरोधी पक्ष स्वतःचा विजय समजत असले, तरी प्रत्यक्षात हा नारीशक्तीच्या हक्कांचा पराभव आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळवून देणे हा आमचा राजकीय अजेंडा नसून तो आमचा 'दृढ निश्चय' असल्याचे आ.श्रीजया चव्हाण यांनी सांगितले.

या (Women Reservation) पत्रकार परिषदेला माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण, नांदेडच्या महापौर कविताताई मुळे, भाजपा महिला शहराध्यक्षा ज्योतीताई कल्याणकर, मुदखेडच्या नगराध्यक्षा विश्रांतीताई कदम, अर्धापूरच्या नगराध्यक्षा वैशालीताई देशमुख, मनपा महिला व बालकल्याण समिती सभापती सदिच्छाताई सोनी, उपसभापती निरंजनाताई लांडगे, अर्धापूर पंचायत समितीच्या माजी सभापती मंगलताई स्वामी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

संबंधित सामग्री

सिगारेट ओढणाऱ्यांपासून सावध! ‘स्मोकर’जवळ थांबणेही धोकादायक...

सिगारेट ओढणाऱ्यांपासून सावध! ‘स्मोकर’जवळ थांबणेही धोकादायक...

India Smoking Deaths: सिगारेट ओढणारी व्यक्ती स्वतःच्या आरोग्याला धोका निर्माण करतेच; मात्र तिच्या आसपास असलेल्या धूम्रपान न करणाऱ्या व्यक्तींनाही त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.

Oct 06, 2026
तब्बल 40 कोटींची गाय! भारतीय वंशाच्या ‘वियाटिना-19’ची विक्रमी बोली

तब्बल 40 कोटींची गाय! भारतीय वंशाच्या ‘वियाटिना-19’ची विक्रमी बोली

Viatina-19 Cow Record: ब्राझीलमध्ये झालेल्या एका विशेष लिलावात भारतीय वंशाच्या नेल्लोर (ओंगोल) प्रजातीतील ‘वियाटिना-19’ या गायीने तब्बल 40 कोटी रुपयांची विक्रमी बोली, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद

Oct 06, 2026
धक्कादायक माहिती! देशात बनावट कीटकनाशकांची बाजारपेठ तब्बल 11 हजार कोटींवर

धक्कादायक माहिती! देशात बनावट कीटकनाशकांची बाजारपेठ तब्बल 11 हजार कोटींवर

Counterfeit Pesticide Market: देशातील कृषी क्षेत्रात बनावट कीटकनाशकांचा बाजार मोठ्या प्रमाणात विस्तारत असून, या बनावट उत्पादनांची उलाढाल तब्बल 11 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची धक्कादायक माहिती

Oct 05, 2026
‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ आणि धर्मांतराविरोधात कठोर कायदा येणार?

‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ आणि धर्मांतराविरोधात कठोर कायदा येणार?

West Bengal UCC: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात समान नागरी कायदा म्हणजेच UCC लागू करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये लवकरच UCC लागू

Oct 05, 2026
‘सुधारित Form 6 ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही’; CJI सूर्यकांतांचे मोठे स्पष्टीकरण

‘सुधारित Form 6 ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही’; CJI सूर्यकांतांचे मोठे स्पष्टीकरण

सुधारित Form 6ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नसल्याचे CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. SIRच्या १४ निर्णयांवर याचिकेत सवाल; निवडणूक आयोगाला नोटीस.

Oct 05, 2026