हिंगोली (Maharashtra Teachers Association) : जुनी पेन्शन योजना सरसगट लागू करणे, पदोन्नती विषयक अन्यायकारक अटी दुर करुन संचमान्यतेचे चुकीचे धोरण आणि बीएलओच्या कामाचा अतिरिक्त कार्य, शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे पदवीधर विषय शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी व आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया सुरु करणे आदी मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व (Maharashtra Teachers Association) शिक्षक संघटना यांच्या वतीने विविध मागण्यासाठी ९ जुलै रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन सुरु केले आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा व धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यामध्ये राज्यात सुरू केलेली विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नतीची प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी व सदरचे वादग्रस्त पत्र अधिक्रमित (रद्द) करण्यात यावे. तसेच सदर पत्रामुळे ज्या जिल्ह्यात पदोन्नती प्रक्रिया झाली आहे ती रद्द व्हावी.
कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना डीएड नियमात शिथिलता तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर, सन २०१० पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या व सध्या कार्यरत असणार्‍या शिक्षकांचे वय, मानसिक-शारीरिक व्याधी व प्रदीर्घ सेवा लक्षात घेता डीएड परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या नियमात तातडीने बदल करण्यात यावेत. कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी डीएड उत्तीर्णतेची अट सरसकट शिथिल करण्यात यावी, किंवा त्यांच्यासाठी ते शिकवत असलेल्या इयत्तांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित ’डीएड समकक्ष पात्रता परीक्षा’ आयोजित करण्यात यावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करण्यासाठी दि.३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंतचा कालावधी निश्चित केला आहे. या निर्णयाच्या अधीन राहून जे सेवाज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीस पात्र आहेत आणि ज्यांनी इतर सर्व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केल्या आहेत, त्यांना नैसर्गिक न्यायानुसार पदोन्नतीची तात्काळ संधी देण्यात यावी. पदोन्नती दिल्यानंतर सदर शिक्षक ऑगस्ट २०२८ पर्यंत ढएढ/उढएढ उत्तीर्ण झाले नाहीत, तर त्यांची पदोन्नती रद्द करून त्यांना देण्यात आलेले वेतन व भत्ते वसूल करण्यात यावेत.
विद्यार्थी व शाळा विरोधी ’संचमान्यता धोरण’ रद्द करणे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा वाचवण्यासाठी हे जाचक संचमान्यता धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे. बीएलओ च्या अशैक्षणिक कामामुळे शालेय कामकाजावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांना या अशैक्षणिक कामातून पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे. विषय शिक्षकांना नियुक्तीपासून समान काम समान वेतन नुसार सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी तात्काळ लागू करावी.
जुनी पेन्शन योजना सरसगट लागू करणे, आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया सुरु करावी या विविध मागण्यासाठी गुरुवार दि.९ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करुन मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यंाना देण्यात आले. या निवेदनावर व्ही.डी देशमुख, विजय राठोड, रमेश खंदारे, किरण राठोड, दत्तराव पडोळे, टी.जी.पवार, चिमणाजी दळवी, माधव वायचाळ, श्रीराम महाजन, सचिन गायकवाड, गजानन बोरकर, पंडितराव नागरगोजे, हरिभाऊ मुटकुळे, डी.जी.शिंदे, के.व्ही.खंडोलमके, एस.के.जाधव, डी.टी.जाधव, एम.आर.बुरॅवार, एल.एन.वाव्हळ, एस.व्ही.तोंडे, ए.के.मुंढे, पी.एस.गवते, शिवाजी शिंदे, शाम नरवाडे, विकास फटांगळे आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
