गिरीश महाजनांसह संजय राठोड, नितेश राणे आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी भूमिका मांडल्याची माहिती; ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या प्रक्रियेचा मुद्दाही चर्चेत
मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवरून मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारमधील मतभेद पुन्हा चर्चेत आले आहेत. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जरांगे यांच्या सरकारविरोधी भूमिकेवर मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. नियमित कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना बैठकीतून बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले आणि त्यानंतर मंत्र्यांमध्ये या विषयावर चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे.
या चर्चेत काही मंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी विषय मांडल्यानंतर संजय राठोड, नितेश राणे आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही आपापली भूमिका मांडल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, मराठा-कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान जिल्हानिहाय शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळातील चर्चेदरम्यान सरकारने यापूर्वीच काही मागण्यांवर निर्णय घेतले असून, संबंधित समित्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन आले आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन सुरूच असल्याने सरकारने आणखी किती काळ अशा पद्धतीने पुढे जायचे, असा मुद्दा चर्चेत मांडण्यात आल्याची माहिती आहे.
चर्चेदरम्यान एका समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करताना इतर समाजांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका काही मंत्र्यांनी मांडल्याचे सांगितले जात आहे. सर्व समाजांतील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेण्यावर भर देण्याची भूमिका बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
दुसरीकडे, मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. १५ सप्टेंबरपासून अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने जाण्याची त्यांनी घोषणा केली होती. १९ सप्टेंबरपासून आझाद मैदानावर उपोषण करण्याचे नियोजन असल्याचेही वृत्त आहे.
जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात आंदोलन होणार असल्याने वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्थेबाबतही प्रशासनासमोर आव्हान असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, आझाद मैदानावरील आंदोलनासाठी मुंबई पोलिसांकडून परवानगीचा मुद्दा कायम असून, पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचेही समोर आले आहे.
आता एकीकडे सरकारकडून मराठा-कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेवर भर दिला जात असताना, दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील मुंबईतील आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील पुढील चर्चा आणि निर्णयांकडे लक्ष लागले आहे.
