५.०८ कोटीचा शैक्षणिक घोटाळा उघड
बनावट कागदपत्रा आधारे लाटले अनुदान
हिंगोली (English school accreditation) : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 'राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण' योजनेत मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील कोळसा येथील कै. लखन सर्जेराव नाईक इंग्लिश स्कूलने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल ५.०८ कोटी रुपयांचे शासकीय अनुदान लाटल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी शासनाने शाळेची निवड तत्काळ रद्द करून संस्थेकडून वसुलीचे आणि फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उप सचिव दिनेश रा. चव्हाण यांनी १५ जून २०२६ रोजी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना पत्र पाठवून याबाबत तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्याशक्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोळसा या संस्थेद्वारे चालवल्या जाणार्‍या या शाळेने योजनेत समावेश होण्यासाठी २०२१-२२ मध्ये प्रस्ताव सादर करताना गंभीर फसवणूक केली होती. चौकशी अहवालानुसार, शाळेने शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर यांचे २९ जून २०१६ चे परवानगी आदेश आणि शिक्षणाधिकारी, हिंगोली यांचे ७ जानेवारी २०१८ चे पत्र बनावट तयार करून प्रस्तावासोबत जोडले होते. इतकेच नव्हे तर शाळेत इयत्ता १० वीच्या कमीत कमी ३ बॅच उत्तीर्ण झाल्याचे दाखवण्यासाठी संस्थेने अन्य शाळांची कागदपत्रे वापरली आणि शिक्षण विभागाने दिलेल्या पत्रांमध्ये छेडछाड करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मान्यता मिळवली.
या बनावट कागदपत्रांच्या जोरावर संस्थेने सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत शासनाकडून ५.०८ कोटी रुपये अनुदान उकळले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत १८ मार्च २०२६ रोजी संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, संस्थेने त्यावर कोणताही खुलासा सादर केला नाही, त्यामुळे संस्थेचे या प्रकरणी काहीही म्हणणे नाही असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या गैरव्यवहारात तत्कालीन सहायक आयुक्त व सहायक संचालक यांनीही कागदपत्रांची योग्य तपासणी न करता त्यांचे कामकाज कुचराईने केल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
शासनाने आता तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पहिला, सदर शाळेची 'राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण' योजनेंतर्गत झालेली निवड तत्काळ रद्द करण्यात आली आहे. दुसरा, संस्थेला योजनेंतर्गत अदा करण्यात आलेल्या ५.०८ कोटी रुपयांच्या निधीची विहित कालावधीत वसुली करण्याचे आदेश पुण्यातील संचालकांना दिले आहेत. वसुली न झाल्यास संस्थेविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार आहे. तिसरा, या योजनेंतर्गत शाळेत प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळेत समायोजन करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे शैक्षणिक योजनांमधील गैरव्यवहारांना चाप बसणार असून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची फसवणूक करणार्‍या संस्थांवर कडक कारवाईचा संदेश गेला आहे.
आ.तान्हाजी मुटकुळेंनी विधानसभेत उपस्थित केला होता प्रश्न
कोळसा येथील कै. लखन सर्जेराव नाईक इंग्लिश स्कूलचा प्रश्न आमदार तान्हाजीराव मुटकुळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ मध्ये उपस्थित केला होता. लक्षवेधी सुचना क्र. २२७ च्या अनुषंगाने मंत्री महोदयांनी चौकशीसाठी आदेश दिले होते. त्यावरून ७ सदस्यीय चौकशी पथकाची स्थापना झाली होती. चौकशी नंतरच या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
