शेतकऱ्यांचे मोटर पंप बंद करण्यापूर्वी लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या बोटी प्रशासनाने बंद कराव्यात
संतोष भुतेकर व सचिन कदम यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्रमक मागणी
चिखली (Khadakpurna Project Illegal sand dumping) : जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली असताना खडकपूर्णा प्रकल्पातील पाण्याच्या वापराबाबत प्रशासनाकडून कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, पाणी बचतीच्या नावाखाली एकीकडे शेतकऱ्यांचे मोटर पंप बंद करण्याची कारवाई केली जात असताना दुसरीकडे खडकपूर्णा प्रकल्प परिसरात अवैध रेती उपशासाठी बोटींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचा गंभीर आरोप युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर आणि मंडपगावचे सरपंच सचिन भाई कदम यांनी केला आहे.
याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांना निवेदन देऊन शेतकऱ्यांच्या मोटर पंपांवरील कारवाई तूर्तास थांबवावी आणि पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय करणाऱ्या अवैध रेती उपशाच्या बोटी तत्काळ बंद कराव्यात, अशी आग्रही मागणी केली आहे.
प्रकल्पासाठी जमीन दिली, आता उरलेल्या पिकांनाही पाण्यापासून वंचित ठेवणार का?
खडकपूर्णा प्रकल्पासाठी (Khadakpurna Project) अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या. प्रकल्प उभा राहताना या शेतकऱ्यांनी त्याग केला; मात्र आजही अनेक प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांना पूर्ण न्याय मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्या उरलेल्या अल्प क्षेत्रातील खरीप पिकांना पाण्याचा आधार मिळत असताना मोटर पंप बंद करण्याची कारवाई करणे म्हणजे “ज्यांनी प्रकल्पासाठी जमीन दिली, त्यांनाच आता पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार का?” असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक शेतकऱ्यांनी नियमानुसार पाणीपट्टीदेखील भरलेली आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांच्या पंपांकडे केवळ ‘अनधिकृत’ या एकाच निकषातून पाहण्याऐवजी त्यांनी भरलेली पाणीपट्टी, प्रकल्पबाधित म्हणून असलेली त्यांची परिस्थिती, पिकांची अवस्था आणि उपलब्ध जलसाठा यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करणे आवश्यक असल्याचे भुतेकर व कदम यांनी म्हटले आहे.
एका बाजूला पाणी वाचवा, दुसऱ्या बाजूला लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय?
प्रशासनाला पाणी बचतीची चिंता असेल तर ती योग्यच आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे आणि यासाठी शेतकरी प्रशासनाला सहकार्य करण्यास तयार आहेत. मात्र पाणी बचतीचे नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत, असा स्पष्ट इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
एकीकडे शेतकऱ्यांच्या मोटर पंपांवर कारवाई करून पाणी बचतीचा संदेश दिला जातो, तर दुसरीकडे खडकपूर्णा प्रकल्पातून रेतीसोबत मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर काढले जात असल्याचे निदर्शनास येत असताना प्रशासनाचे दुर्लक्ष का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
“शेतकऱ्यांच्या मोटर पंपातून जाणारे पाणी प्रशासनाला दिसते, मग अवैध रेती उपशाच्या बोटींतून होणारा पाण्याचा अपव्यय का दिसत नाही?” असा थेट प्रश्न संतोष भुतेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
पाणी बचतीच्या नावाखाली दुजाभाव खपवून घेतला जाणार नाही
दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत प्रत्येक थेंब पाण्याची किंमत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, याबाबत दुमत नाही. परंतु त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या कोणत्याही बेकायदेशीर गतिविधीवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
“एकाच पाणीसाठ्यावर वेगवेगळे नियम कसे? शेतकऱ्यांसाठी कायदा आणि अवैध रेती उपशासाठी वेगळा कायदा, असे चालणार नाही,” अशी भूमिका भुतेकर व कदम यांनी स्पष्ट केली आहे.
प्रत्यक्ष पंचनामा करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी
खडकपूर्णा प्रकल्प (Khadakpurna Project) परिसरात सुरू असलेल्या रेती उपशामुळे नेमका किती पाण्याचा अपव्यय होत आहे, कोणत्या ठिकाणी बोटी कार्यरत आहेत, रेती उपशाची परवानगी आहे की नाही, तसेच शासनाचा महसूल बुडत आहे का, याची प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा व वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच उपलब्ध जलसाठा, पाण्याची आवक-जावक आणि खरीप पिकांची सद्यस्थिती यांचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या पंपांबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
खडकपूर्णा प्रकल्पातील (Khadakpurna Project) पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर आहे. खरीप पिके हाताशी येण्याच्या अवस्थेत असताना मोटर पंप बंद करून शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो अन्याय सहन केला जाणार नाही.
जिल्हाधिकारी प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून-
- प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे मोटर पंप खरीप पिके हाताशी येईपर्यंत बंद करण्याची कारवाई स्थगित करावी.
- पाणीपट्टी भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे वस्तुनिष्ठ विचार करावा.
- खडकपूर्णा प्रकल्पातील जलसाठ्याचे वास्तव परीक्षण करावे.
- अवैध रेती उपशाच्या बोटी तातडीने बंद कराव्यात.
- पाण्याच्या अपव्ययाचा प्रत्यक्ष पंचनामा करावा.
- संबंधित अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
- पाणी बचतीच्या नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणताही दुजाभाव करू नये.
या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर व मंडपगावचे सरपंच सचिन भाई कदम यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
“पाणी वाचवायचे असेल तर सर्वप्रथम पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या बोटी बंद करा; शेतकऱ्यांच्या पिकांवर अन्याय करून पाणी बचतीचा दिखावा करू नका,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली आहे.
