हिंगोली (Illegal Businesses Eradication) : नांदेड परिक्षेत्र पोलीस उप महानिरीक्षकांच्या आदेशा नुसार सुरू असलेल्या "अवैध व्यवसाय निर्मूलन मोहिम-2" अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यात 1 ते 7 ऑगस्ट या पहिल्या आठवड्यात पोलिसांनी एकूण 82 गुन्हे दाखल करून 88 जणांविरुद्ध कारवाई केली आहे. या कारवाईत गुटखा, मटका-जुगार, अवैध दारू, शस्त्र अधिनियम आणि इतर गुन्ह्यांतर्गत सुमारे 14 लाख 48 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केल्याचा दावा पोलीस प्रशासनाने केला आहे. मात्र या आकडेवारीतून हिंगोली पोलीस केवळ किरकोळ विक्रेते आणि हातभट्टीधारकांनाच टार्गेट करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात या एका आठवड्यात दारूच्या 57 गुन्ह्यातून फक्त 69 हजार 490 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. म्हणजेच सरासरी प्रत्येक गुन्ह्यात 1200 रुपयांपेक्षाही कमी रकमेचा मुद्देमाल आहे. तसेच मटका- जुगाराच्या 9 गुन्ह्यातून 46 हजार 390 रुपये आणि गुटख्याच्या एकाच गुन्ह्यातून 87 हजार 200 रुपयांचा मुद्देमाल हाती लागला आहे. शस्त्र अधि नियमांतर्गत 4 गुन्हे दाखल करून 22 हजार 200 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून इतर 11 गुन्ह्यातून 12 लाख 17 हजार 760 रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांच्या हाती लागल्याचे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद आहे.
ही (Illegal Businesses Eradication) आकडेवारी पाहता हिंगोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध धंदा सुरू असल्याचे दिसत आहे किंवा मग पोलीस प्रशासनाला तो दिसत नसल्याचे समोर येते. नांदेड परिक्षेत्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत हिंगोलीत जप्त केलेल्या मुद्देमालाची रक्कम अत्यल्प आहे. तरीही गुन्ह्यांची संख्या मात्र मोठी आहे. याचा अर्थ पोलिसांची संपूर्ण मोहिम ही आकडे वाढवण्यासाठी आणि कागदावर काम झाल्याचे दाखवण्यासाठी छोट्या-छोट्या विक्रेत्यांवरच केंद्रित आहे का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
अवैध व्यवसायाचे मूळ असलेल्या साठेबाजांवर, वितरकांवर आणि त्यांना अभय देणाऱ्या साखळीवर कारवाई न करता केवळ रस्त्यावर दारू विकणाऱ्या किंवा गल्लीत मटका चालवणाऱ्या व्यक्तींना पकडून पोलीस स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत. "खबर" नावाची हेल्पलाइन सुरू करून नागरिकांनी माहिती द्यावी असे आवाहन केले जात असले तरी प्रत्यक्षात कारवाई झाल्यानंतरही काही दिवसात पुन्हा त्याच ठिकाणी धंदा सुरू होतो. त्यामुळे या मोहिमेचा नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळत नसल्याची भावना आहे.
एकंदरीत हिंगोलीतील ही आकडेवारी पोलीस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेपेक्षा त्यांच्या निवडक कारवाईच्या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. निर्मूलन म्हणजे उच्चाटन असेल तर ते केवळ फेरीवाल्यांपर्यंत मर्यादित न राहता अवैध धंद्याच्या मुळापर्यंत गेले पाहिजे. अन्यथा "अवैध व्यवसाय निर्मूलन मोहिम" ही देखील एका कागदी मोहिमेपेक्षा अधिक काही ठरणार नाही. एकीकडे नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस उपनिरीक्षक शहाजी उमाप तसेच हिंगोली जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर श्रेणिक लोढा यांनी जिल्ह्यातील अवैध धंदे समूळ उच्चाटन करण्याकरता चंग बांधला आहे परंतु स्थानिक गुन्हे शाखेसह काही पोलीस ठाणे स्तरावर अवैध धंदेवाल्यांसोबत हितगुज साधल्यामुळेच वारंवार हे अवैध धंदे सुरूच राहत आहे एकदा एखाद्या ठिकाणी छापा मारल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी अवेध धंदे सुरू होतात ही बाब मात्र पोलीस प्रशासनासाठी काही नवीन नाही.
