वृत्तपत्रांच्या दणक्यानंतर प्रशासन 'ॲक्शन मोड'वर!

आयसीसी' कंपनीसह तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनाही 'शोकाज' नोटीस!
लाखो ब्रास गौण खनिज चोरी प्रकरणी बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या महसूल कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले!  # आता कारवाईकडे सर्वांचे लागले लक्ष! 

मानोरा (Manora Hillock Excavation Case) : पोहरादेवी ते धानोरा रस्ता कामासाठी 'आयसीसी' (ICC) कंपनीकडून आदिवासी बांधवांच्या जमिनींवर आणि टेकडीवर करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणी अखेर महसूल प्रशासनाला जाग आली आहे. लाखो ब्रास गौण खनिज चोरीच्या या गंभीर प्रकरणाची आणि वृत्तपत्रांमधून सातत्याने होणाऱ्या प्रखर टीकेची दखल घेत, मानोरा येथील तहसीलदार राजेंद्र पाटील आता पूर्णपणे 'ॲक्शन मोड'वर आले आहेत. त्यांनी केवळ 'आयसीसी' कंपनीलाच नव्हे, तर या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करणाऱ्या स्थानिक तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनाही कारणे दाखवा (शोकाज) नोटीस बजावली आहे. प्रशासनाच्या या पावलामुळे अवैध उत्खनन करणारे ठेकेदार आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून मानोरा तालुक्यात 'आयसीसी' कंपनीकडून सुरू असलेल्या मनमानी आणि बेकायदेशीर उत्खननाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. कोणत्याही प्रकारची रॉयल्टी न भरता टेकडीचे उत्खनन करून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार समितीचे प्रमुख, ज्येष्ठ पर्यावरणवादी रमेश पवार व इतर सजग नागरिकांनी पुराव्यानिशी तक्रारी केल्या होत्या. सुरुवातीला याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करणाऱ्या प्रशासनाला, स्थानिक वृत्तपत्रांनी या बेकायदेशीर उत्खननाचे वाभाडे काढत प्रशासनाच्या बघ्याच्या भूमिकेवर सडकून टीका केल्यानंतर अखेर कारवाईसाठी कठोर पावले उचलावी लागली आहेत.

तहसीलदार राजेंद्र पाटील यांचे कठोर पाऊल

सातत्याने होणाऱ्या तक्रारी, प्रसारमाध्यमांचा वाढता दबाव आणि जनक्षोभ यानंतर तहसीलदार राजेंद्र पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी या अवैध उत्खननाबाबत 'आयसीसी' कंपनीला थेट 'शोकाज' (कारणे दाखवा) नोटीस बजावली आहेच, पण त्यासोबतच एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन होत असताना, लाखो ब्रास माती व मुरूम उचलला जात असताना त्याकडे कानाडोळा का केला? कारवाई का केली नाही? या कर्तव्यातील कसुरीबाबत जाब विचारत तहसीलदार पाटील यांनी स्थानिक साजाचे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनाही नोटीस बजावली आहे.

या (Manora Hillock Excavation Case) प्रकरणात जिल्हा गौण खनिज अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच उत्खननाच्या अचूक मोजमापासाठी ईटीएस (ETS) मोजणीचा प्रस्ताव नागपूर कार्यालयाकडे पाठवला आहे. त्यातच आता खुद्द तहसीलदार राजेंद्र पाटील 'ॲक्शन मोड'वर आल्याने आणि त्यांनी चक्क स्वतःच्याच विभागातील अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्याने या प्रकरणात पुढे काय होणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

केवळ नोटीस बजावून कारवाईचा दिखावा केला जाणार, की खरोखरच मोजणीनंतर 'आयसीसी' कंपनीकडून बुडालेल्या रॉयल्टीच्या पाचपट दंड वसूल करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल केले जाणार? तसेच कामचुकार महसूल कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार का? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.