शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी रस्त्यावर; अन्याय झाल्यास कर आकारणीचा फेरविचार करण्याचे नगराध्यक्षांचे आश्वासन
चिखली (Chikhli Municipal Council) : चिखली नगरपालिकेने केलेल्या वाढीव मालमत्ता कर आकारणीचा मुद्दा आता चांगलाच तापला असून शहरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. एकीकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने करवाढीविरोधात आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, तर दुसरीकडे नगराध्यक्ष पंडितराव (पंडितदादा) देशमुख यांनी नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, अन्याय झाल्यास कर आकारणीचा फेरविचार करून दिलासा दिला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
दैनिक देशोन्नतीशी बोलताना नगराध्यक्ष पंडितराव देशमुख म्हणाले की, गुत्तेदारामार्फत करण्यात आलेल्या कर आकारणीबाबत नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. ज्या नागरिकांना अवाजवी कर आकारणी झाल्याची भावना आहे, त्यांच्या प्रकरणांचा न्याय्य पद्धतीने विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात येतील. कोणत्याही परिस्थितीत चिखलीकरांना कराच्या बाबतीत वेठीस धरले जाणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ते पुढे म्हणाले की, मागील सुमारे १४ वर्षांपासून मालमत्ता करात वाढ झालेली नाही. शासकीय नियमानुसार दर चार वर्षांनी कराचा फेरआढावा अपेक्षित असतो. मात्र, याचा अर्थ नागरिकांवर अन्याय होणे असा नसून, ज्या ठिकाणी चुकीची किंवा अवास्तव आकारणी झालेली असेल, ती दुरुस्त करण्यात येईल. सर्व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊनच जनहिताचा निर्णय करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, वाढीव मालमत्ता कराविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. माजी उपाध्यक्ष श्रीराम झोरे यांनी वाढीव कर तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करत अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शहरात स्वच्छता, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, अतिक्रमण निर्मूलन आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या अनेक समस्या कायम असताना नागरिकांवर वाढीव कराचा बोजा टाकणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याच मुद्द्यावर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्याधिकारी प्रशांत बिडगर यांना निवेदन देत कर आकारणीचा पुनर्विचार, वाढीव कराचे निकष सार्वजनिक करणे, विशेष लोकसुनावणी घेणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सवलत देणे, कर भरण्याची मुदत वाढविणे तसेच पुनर्विचार पूर्ण होईपर्यंत वाढीव कर व शास्तीची अंमलबजावणी स्थगित करण्याची मागणी केली. वाढीव करासोबत दरमहा २ टक्के शास्ती आकारण्याच्या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
दुसरीकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनीही नगर परिषद कार्यालयात आंदोलन करून करवाढीविरोधात जोरदार आवाज उठविला. जनतेच्या खिशावर अन्यायकारक आर्थिक भार टाकणारी ही करवाढ तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करत नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, कष्टकरी, लघु व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या हितासाठी हा लढा उभारल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. करवाढीचा निर्णय मागे न घेतल्यास अधिक तीव्र लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
एकूणच, चिखलीतील वाढीव मालमत्ता कराचा प्रश्न आता राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चेचा विषय बनला असून नागरिकांच्या प्रतिक्रिया, विरोधकांचा वाढता दबाव आणि नगरपालिकेची आगामी सर्वसाधारण सभा याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. नगरपालिकेकडून होणाऱ्या पुढील निर्णयावर या वादाची दिशा अवलंबून राहणार आहे.
