चाळीस गाव भूजल साठा

चाळीस गावातील भूजल साठा पूर्णा मुख्य कालव्यावर अवलंबून 

Chalisgaon Groundwater Reserve: औंढा नागनाथ व वसमत तालुक्यातील किमान ४० गावांमध्ये पर्यायी पाणी स्त्रोत  नसल्यामुळे भूजल साठा पूर्णा मुख्य कालव्यावर अवलंबून असल्यामुळे मुख्य कालव्यामध्ये पाणी

चाळीस गावातील भूजल साठा पूर्णा मुख्य कालव्यावर अवलंबून 

Chalisgaon Groundwater Reserve

 

पूर्णा मुख्य कालव्याच्या पाणी पाळ्याचे नियोजन लवकर करण्याची मागणी हपिण्याच्या पाण्यासाठी दुर्भिक्ष जाणवण्याची चाहूल 

जवळा बाजार (Chalisgaon Groundwater Reserve) : औंढा नागनाथ व वसमत तालुक्यातील किमान ४० गावांमध्ये पर्यायी पाणी स्त्रोत  नसल्यामुळे भूजल साठा पूर्णा मुख्य कालव्यावर अवलंबून असल्यामुळे मुख्य कालव्यामध्ये पाणी सोडण्याची मागणी जनतेमधून जोर धरू लागली आहे.
   
येलदरी व सिद्धेश्वर धरणांची निर्मिती करताना सेनगाव, औंढा नागनाथ व वसमत तालुक्यातील गावांना शेती सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची सोय होण्यासाठी पूर्णा मुख्य कालवा निर्माण करण्यात आला होता. धरण एकदा भरले तरी सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची सोय किमान चार वर्ष होते असा विश्वास पाटबंधारे खात्याचे अधिकारीच त्या काळात व्यक्त करत होते. सिद्धेश्वर धरणापेक्षा येलदरी धरणाची पाणीसाठा क्षमता तिप्पट मोठी असल्यामुळे धरणातील पाण्याचे नियोजन शेती सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी किमान तीन वर्षाचे करण्याची अपेक्षा पाटबंधारे खात्याकडून व्यक्त केली जाते. मात्र धरण भरले की पूर्णा मुख्य कालवा आठ महिने भरून सोडायचा एवढाच उद्योग पूर्णा पाटबंधारे खात्याकडून सुरू आहे.

पूर्णा मुख्य कालव्याला बहुतांश ठिकाणी मोठमोठे तडे गेल्यामुळे व सिमेंट पिचिंग बहुतांश ठिकाणी उखडल्यामुळे कालव्यातून पाझराचे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. हे पाणी वाचवल्यास धरणातील किमान दहा टक्के पाणीसाठा पुढील वर्षासाठी शिल्लक राहू शकतो हा अभ्यास करण्यास सध्या कोणीच तयार नाही. जवळा बाजार व परिसरातील ४० गावांमध्ये पावसाचे पडलेले पाणी साठवण्यास व अडवण्यास एकही प्रकल्प नसल्यामुळे या सर्व गावांमधील भूजल साठा पूर्णा  मुख्य कालव्यावर अवलंबून असल्यामुळे पूर्णा मुख्य कालव्याच्या पाणी पाळीचे नियोजन लवकरात लवकर करण्याची मागणी जनतेमधून होत आहे.

वीस वर्षांपूर्वी पाणी पाळीचे (Chalisgaon Groundwater Reserve) नियोजन करण्याचे अधिकार पूर्णा पाटबंधारे विभागाकडे होते. त्यानंतर हे अधिकार विद्यमान आमदारांकडे गेले असले तरी जलसंपदा मंत्र्यांचा काहीही अभ्यास नसताना पाणी पाळ्यांच्या नियोजनात हस्तक्षेप वाढत चालला आहे.