गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेला तीन वर्षांची मुदतवाढ; महिला शेतकरी, भूमिहीन शेतमजुरांचा समावेश, पाच ठिकाणी नवी न्यायालये आणि माहिती आयोगात तीन नवीन पदांना मंजुरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणेशी संबंधित एकूण सात महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यासह अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
कृषी व पदुम विभागाच्या प्रस्तावानुसार, या योजनेचा विस्तार करत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावानुसार, मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेची वीज देयके आता बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट) यांच्या कॉम्पोझिट बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने भरली जाणार आहेत. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय सुधारणांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावानुसार, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास तसेच त्या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने विधी व न्याय विभागाच्या विविध प्रस्तावांनाही हिरवा कंदील देण्यात आला. सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि आर्थिक तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय चांदवड (जि. नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चास मंजुरी मिळाली आहे. तसेच किनवट (जि. नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक पदे आणि आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
