TRAIचा १३वा सुधारित नियम लागू; खासदार राघव चढ्ढा यांनी दिली माहिती, डेटा न वापरणाऱ्या ग्राहकांना होणार फायदा
मोबाईल रिचार्ज करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दूरसंचार क्षेत्रात महत्त्वाचा बदल झाला आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी केले आहेत. या नियमांची अधिकृत नोंद २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी करण्यात आली आहे.
या बदलांबाबत भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर रील शेअर करत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रीपेड ग्राहकांसाठी २८ दिवसांच्या नेहमीच्या चक्राऐवजी ३० दिवसांच्या वैधतेचा रिचार्ज पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
चढ्ढा यांनी सांगितले की, विशेषतः मोबाइल डेटाचा वापर न करणाऱ्या आणि फोनचा मुख्यतः इनकमिंग कॉलसाठी उपयोग करणाऱ्या ग्राहकांच्या गरजांकडे लक्ष देण्यात आले आहे. अशा ग्राहकांसाठी इनकमिंग कॉल आणि टेक्स्ट मेसेजिंग यांसारख्या आवश्यक सेवांवर आधारित पॅकेज उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय नियमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
राघव चढ्ढा यांच्या माहितीनुसार, त्यांनी ११ मार्च २०२६ रोजी संसदेत प्रीपेड मोबाइल ग्राहकांच्या समस्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. काही ग्राहक इंटरनेट किंवा डेटा सेवांचा वापर करत नसतानाही त्यांना अशा सेवांचा समावेश असलेले रिचार्ज घ्यावे लागतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.
त्यानंतर आता TRAIने Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 लागू केले आहेत. चढ्ढा यांनी हा बदल संसदेत मांडलेल्या ग्राहकांच्या प्रश्नांवरील निर्णयाशी जोडला आहे. मात्र, नियम लागू करणारी नियामक संस्था TRAI असून, त्याची अधिकृत अधिसूचना २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
नव्या व्यवस्थेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ग्राहकांना त्यांच्या प्रत्यक्ष गरजेनुसार दूरसंचार सेवा निवडण्याचा पर्याय मिळणे. डेटाची आवश्यकता नसलेल्या ग्राहकांसाठी केवळ व्हॉइस आणि टेक्स्ट मेसेजिंग सेवांवर आधारित रिचार्जचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांकडून आवश्यक सेवांसाठीच शुल्क आकारण्याची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
TRAIच्या अधिकृत नोंदीनुसार, १३वा सुधारित नियम २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून तो दूरसंचार ग्राहक संरक्षण नियमांमध्ये करण्यात आलेला नवीन बदल आहे.
