World food crisis: जेपी मॉर्गन अहवालातून 2027 मध्ये जागतिक अन्न व्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होण्याचा इशारा. विशेषतः भारत, ब्राझील आणि इंडोनेशिया या देशांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे अहवालात नमूद
खतांची टंचाई, एल निनोचा फटका; जेपी मॉर्गनचा गंभीर इशारा
नवी दिल्ली (World food crisis) : जगासमोर मोठ्या अन्नसंकटाचे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. अमेरिकन वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गनने आपल्या अहवालातून 2027 मध्ये जागतिक अन्न व्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होण्याचा इशारा दिला आहे. विशेषतः भारत, ब्राझील आणि इंडोनेशिया या देशांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भूराजकीय तणाव, खतांच्या पुरवठ्यातील अडथळे आणि एल निनोचा संभाव्य प्रभाव यामुळे 2027 मध्ये जागतिक अन्न व्यवस्थेसमोर गंभीर आव्हान निर्माण होऊ शकते. (World food crisis) शेतीचा वाढता खर्च आणि पिकांच्या उत्पादनात होणारी संभाव्य घट यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
2027 मध्ये महागाई वाढण्याचा अंदाज
जेपी मॉर्गनच्या अहवालानुसार, 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत जागतिक महागाई 5 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. तुलनेत 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत ही महागाई सुमारे 2.8 टक्के होती. हा इशारा जगभरातून अचानक अन्नधान्य गायब होण्याबाबत नसून, हवामान बदल, वाढता उत्पादन खर्च आणि (World food crisis) खतांच्या पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य संकटाबाबत आहे. उत्पादन घटल्यास शेतकऱ्यांसह ग्राहकांनाही वाढत्या किमतींचा सामना करावा लागू शकतो.
भारत, ब्राझील आणि इंडोनेशियासाठी विशेष अलर्ट
जेपी मॉर्गनने भारत, ब्राझील आणि इंडोनेशियासारख्या देशांकडे विशेष लक्ष वेधले आहे. खतांचा अपुरा पुरवठा आणि एल निनोचा एकत्रित परिणाम या देशांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. जागतिक पातळीवर पीक उत्पादन घटल्यास भारतासमोर अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचे मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. विशेषतः विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये याचा परिणाम अधिक जाणवू शकतो. कारण अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा अन्नावर खर्च होतो.
खतांच्या पुरवठ्यावरही संकट
अन्नसंकटामागे खतांच्या पुरवठ्यातील अडथळे हेही एक महत्त्वाचे कारण ठरू शकते. अहवालानुसार, जागतिक युरिया निर्यातीत मध्यपूर्वेचा वाटा सुमारे 42 टक्के, तर अमोनिया निर्यातीत सुमारे 27 टक्के आहे. त्यामुळे हा प्रदेश नायट्रोजनयुक्त खतांच्या पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. (World food crisis) होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवतीचे भूराजकीय तणाव, संभाव्य वाहतूक अडथळे आणि वाढत्या नैसर्गिक वायूच्या किमती यामुळे खतांच्या पुरवठा साखळीवर दबाव वाढू शकतो. युरियासारखी नायट्रोजनयुक्त खते पिकांच्या सुरुवातीच्या वाढीसाठी महत्त्वाची असल्याने वेळेवर पुरवठा न झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
एल निनोमुळे संकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता
खतांच्या कमतरतेसोबतच एल निनो हेही संभाव्य (World food crisis) अन्नसंकटाचे प्रमुख कारण ठरू शकते. प्रशांत महासागरात निर्माण होणाऱ्या एल निनोमुळे पाऊस आणि तापमानाच्या पद्धतीत बदल होऊ शकतो. त्यामुळे काही भागांत दुष्काळ, तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. जेपी मॉर्गनच्या अंदाजानुसार, एल निनोच्या घटनांमुळे उष्णकटिबंधीय भागातील पिकांच्या उत्पादनात सरासरी सुमारे 3.5 टक्क्यांची घट होऊ शकते. तर समशीतोष्ण भागात उत्पादनावर वेगळा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतातील 'या' पिकांवर होणार परिणाम?
एल निनोमुळे मान्सून कमी किंवा अनियमित राहिल्यास भात, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस, ऊस तसेच इतर पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकांवर परिणाम होऊ शकतो. पिकांचे उत्पादन घटल्यास देशांतर्गत अन्नधान्याचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. परिणामी घाऊक बाजारातील किमती वाढून त्याचा परिणाम थेट किरकोळ महागाईवर होण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी नेमकी चिंता काय?
जेपी मॉर्गनच्या मते, भारतासमोरील चिंता केवळ देशात पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध (World food crisis) असेल की नाही, एवढीच नाही. जागतिक खत आणि ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात भारतीय शेतकरी परवडणाऱ्या खर्चात उत्पादन सुरू ठेवू शकतील का, हेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, जागतिक पातळीवरील मुबलक धान्यसाठा आणि आशियातील तुलनेने चांगला तांदूळ साठा हे काही सकारात्मक घटक असल्याचेही अहवालातून स्पष्ट होते. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता असली तरी, प्रत्यक्ष परिणाम अनेक आर्थिक, हवामानविषयक आणि भूराजकीय घटकांवर अवलंबून राहणार आहेत.