निर्भया ते नसरापूर: विकृत मानसिकतेला आळा कधी?

माध्यमांची भूमिकाही जबाबदारीची आहे. अशा घटनांचे सनसनाटीकरण करण्याऐवजी जनजागृती, कायदेशीर माहिती आणि प्रतिबंधात्मक उपाय यांवर अधिक भर दिला पाहिजे. समाजात महिलांविषयी आणि बालकांविषयी आदराची भावना निर्माण करणारे संस्कार, शैक्षणिक उपक्रम आणि सामाजिक मोहिमा सातत्याने राबविण्याची गरज 

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणार्‍या नराधम भीमराव कांबळे याला पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत असून, अनेक राजकीय नेत्यांनी हा निकाल समाजात कायद्याचा धाक निर्माण करणारा असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, प्रत्येकवेळी अशा घटनांनंतर कठोर शिक्षा जाहीर होते,  संताप व्यक्त होतो, मेणबत्ती मोर्चे निघतात; परंतु काही काळानंतर पुन्हा अशाच स्वरूपाची घटना घडते. त्यामुळे प्रश्न केवळ शिक्षेचा नसून समाजात वाढत चाललेल्या विकृत मानसिकतेचा आहे.
लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार ही केवळ गुन्हेगारी नसून ती मानवतेवरचा सर्वात मोठा कलंक आहे. अशा घटनांमुळे संपूर्ण समाज अस्वस्थ होतो. मुलांचे सुरक्षित बालपण हिरावून घेणाऱ्या अशा विकृत प्रवृत्तीचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी केवळ कायद्याची कठोरता पुरेशी नाही, तर समाज, कुटुंब आणि शासन या तिन्ही स्तरांवर व्यापक बदल घडविण्याची गरज आहे.
आजच्या काळात अशा गुन्ह्यांमध्ये वाढ होण्यामागे अनेक कारणे आहेत.  इंटरनेट आणि मोबाईलच्या सहज उपलब्धतेमुळे अश्लील सामग्री पाहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक व्यक्तींमध्ये लैंगिक विकृती, महिलांविषयी आणि मुलांविषयी असलेला असंवेदनशील दृष्टीकोन, व्यसनाधीनता, मानसिक असंतुलन आणि नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास ही देखील महत्त्वाची कारणे आहेत. अनेक वेळा गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यास होणारा विलंब, पुराव्याअभावी सुटका किंवा सामाजिक दबावामुळे तक्रारी नोंदवल्या जात नसल्याने अशा प्रवृत्तीला अप्रत्यक्ष बळ मिळते.
समाजातील हिंसाचाराचे वाढते प्रमाण, कुटुंब व्यवस्थेतील बदल, पालकांकडे मुलांसाठी कमी वेळ, सोशल मीडियावरील अनियंत्रित सामग्री आणि महिलांविषयी होणारे अश्लील चित्रण याचाही परिणाम विकृत मानसिकतेच्या निर्मितीत होत आहे. काही व्यक्तींमध्ये बालकांबद्दलची लैंगिक विकृती ही मानसिक आजाराच्या स्वरूपातही दिसून येते. अशा व्यक्तींची ओळख आणि उपचार याकडे समाजात फारसे लक्ष दिले जात नाही.
अशा घटना रोखण्यासाठी सर्वप्रथम कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा जलदगती न्यायालयांमध्ये निश्चित कालमर्यादेत निकाल लागला पाहिजे. कठोर शिक्षा ही आवश्यक असली, तरी तिची अंमलबजावणीही तितकीच जलद झाली पाहिजे. गुन्हेगारांना वर्षानुवर्षे अपिलांच्या प्रक्रियेत वेळ मिळाल्यास शिक्षेचा धाक कमी होतो.
सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात बालसंरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ‘गुड टच-बॅड टच’, वैयक्तिक सुरक्षितता, आपत्कालीन मदत आणि लैंगिक शोषणाविरोधातील जनजागृती नियमितपणे केली पाहिजे. शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका आणि पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण देऊन संशयास्पद घटनांवर त्वरित कारवाई करण्याची यंत्रणा उभारली पाहिजे.
सायबर गुन्ह्यांवरही कठोर नियंत्रण आवश्यक आहे. बाल अश्लीलतेशी संबंधित संकेतस्थळे, व्हिडिओ आणि सोशल मीडियावरील बेकायदेशीर सामग्रीवर सातत्याने कारवाई झाली पाहिजे. इंटरनेट सेवा पुरवठादार, सोशल मीडिया कंपन्या आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये अधिक समन्वय आवश्यक आहे.
समाजाची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची:
समाजाची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. अनेकदा संशयास्पद हालचाली दिसूनही लोक दुर्लक्ष करतात. बालकांशी अयोग्य वर्तन करणाऱ्या व्यक्तींबाबत त्वरित पोलिसांना माहिती देणे, मुलांना एकटे न सोडणे, शेजारी आणि परिसरातील सुरक्षेबाबत जागरूक राहणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. मुलांना घाबरवण्याऐवजी त्यांच्याशी विश्वासाचे नाते निर्माण करून कोणतीही अयोग्य घटना घडल्यास त्वरित सांगण्याचे धैर्य त्यांच्यात निर्माण केले पाहिजे.
कुटुंबात मुलांना लहानपणापासून सुरक्षिततेचे धडे देणे आवश्यक आहे. ‘कोणी चुकीचा स्पर्श केला तर लगेच आई-वडिलांना किंवा विश्वासू व्यक्तीला सांगा’ हा संदेश सातत्याने दिला पाहिजे. मुलांचे मानसिक आरोग्य, त्यांचा आत्मविश्वास आणि पालकांशी संवाद यामुळे अनेक घटना रोखता येऊ शकतात.
माध्यमांची भूमिका जबाबदारीची:
माध्यमांची भूमिकाही जबाबदारीची आहे. अशा घटनांचे सनसनाटीकरण करण्याऐवजी जनजागृती, कायदेशीर माहिती आणि प्रतिबंधात्मक उपाय यांवर अधिक भर दिला पाहिजे. समाजात महिलांविषयी आणि बालकांविषयी आदराची भावना निर्माण करणारे संस्कार, शैक्षणिक उपक्रम आणि सामाजिक मोहिमा सातत्याने राबविण्याची गरज आहे.
केवळ मृत्युदंडाने गुन्ह्यांचे उच्चाटन अशक्य 
नसरापूर प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय हा निश्चितच कठोर आणि समाजाला संदेश देणारा आहे. मात्र, केवळ मृत्युदंडानेच अशा गुन्ह्यांचे संपूर्ण उच्चाटन होणार नाही. गुन्हेगार तयार होऊ नयेत यासाठी शिक्षण, संस्कार, मानसिक आरोग्य, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सामाजिक जागरूकता या सर्व घटकांवर एकत्रितपणे काम करावे लागेल.
प्रत्येक बालक सुरक्षित असेल, भीतीविना जगू शकेल आणि समाजात अशा विकृत प्रवृत्तीला स्थान मिळणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करणे ही केवळ सरकारची नव्हे तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. नसरापूरच्या चिमुरडीला खरी श्रद्धांजली म्हणजे अशा घटना पुन्हा कधीच घडू नयेत, यासाठी कृतीशील आणि संवेदनशील समाज उभारणे होय.
दृष्टीस पडे ते कृतीत घडे:
आजकाल सिनेमा, टीव्हीवरील मालिक, वेबसिरिज यामध्ये निर्माते, दिग्दर्शक आपली कथा, चित्रपट हीट होण्यासाठी मनाला वाटेल ते कंटेंट सामील करतात. मग ते कितीही भयंकर, बीभत्स असो त्याचे त्यांना काही देणेघेणे नसते. त्यांना केवळ पैसे कमावण्याच्या स्पर्धेने जणू पछाडलेले असते. मग ते सिनेमात खून, मारामारी, लैंगिक अत्याचार जास्तीत जास्त भडक करून दाखवतात. नव्हे ते प्रत्यक्षात जणू उतरवून दाखवण्यात येते. पूर्वीच्या सिनेमा, मालिकांमध्ये ते प्रतिकात्मक रुपाने पडदा टाकून फक्त ते दृश्य निर्माण होईल, आभास होईल याप्रमाणे दाखवण्यात येत असे. मात्र, आज तसे राहिले नाही. आता आधुनिक उपकरणांच्या-विज्ञानाच्या सहाय्याने सिनेमा, मालिकांमध्ये खून, सामूहिक बलात्कार, अनैतिकता हे प्रत्यक्ष करून दाखविल्या जाते. एखादा आरोपी कुणाच्या डोक्यात दगड घालून खून करण्याचा सीन असला तर प्रत्यक्ष त्याच्या डोक्यात दगड घालून तो सीन आधुनिक उपकरणांच्या सहाय्याने प्रत्यक्षात दाखविल्या जाते. मग त्याचे रक्त,  डोके फुटून मेंदू बाहेर पडते, हे सगळे काही कम्पूटरच्या साहाय्याने जसेच्या तसे दाखवल्या जाते. याचा परिणाम ते पाहणाऱ्यांच्या मनावर कुठेतरी खोलवर होतो. समाजात सगळ्यांची मानसिकता काही सारखी नसते. मग काही विकृत, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या मानसिकतेच्या लोकांवर त्याचा आणखीनच वाईट परिणाम होऊन, ते प्रत्यक्षात अशा गोष्टी करण्यास प्रवृत्त होतात. लहान मुले, हिंसक प्रवृत्तीची मुले याकडे लवकर वळली जातात. आणि मग नको त्या घटना समाजात घडतात. अशा अप्रिय घटनांमध्ये, गुन्हेगारीमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने सेन्सॉर बोर्डाला यावर कडक कारवाई करायला भाग पाडावे. आजकाल सेन्सॉर बोर्ड अशा बीभत्स, उत्तेजक दृश्यांना दिग्दर्शकांना परवानगी कसे देते, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. आणि त्यांनी तसे दृश्ये आपल्या सिनेमात, मालिकेत टाकले तरी सेन्सार बोर्ड त्याकडे अर्थपूर्ण कानाडोळा करते की काय, असा प्रश्न हे दृश्ये बघून सर्वसामान्यांना पडतो.
 म्हणून सरकारने सेन्सार बोर्डाला याबाबत जबाबदार धरून कारवाई करायला हवी, जेणे करून समाजात चुकीचे साहित्य, चुकीचा संदेश जाणार नाही. व ते बघून कोणी गुन्हे करणार नाही.

संतोष वि. अस्वार 
santoshaswar123@gmail.com
(उपसंपादक: दैनिक देशोन्नती, अकोला)