काही रामशास्त्री अजूनही आहेत!

लोकशाहीचा खरा कणा म्हणजे स्वतंत्र, निर्भय आणि निःपक्ष न्यायव्यवस्था. सत्तेच्या दबावाला न जुमानता केवळ संविधान आणि कायद्याच्या आधारे निर्णय देणारे न्यायाधीश हेच लोकशाहीचे खरे रक्षक असतात. भारतातील न्यायमूर्ती माधवराव जामदार आणि अमेरिकेतील  न्यायाधीश निकोलस जी. गॅराफिस  यांच्या अलीकडील निर्णयांच्या निमित्ताने न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, सत्तेचा हस्तक्षेप आणि लोकशाहीची खरी कसोटी, यांचा वेध घेणारा हा लेख.

गेल्या आठवड्यात भारतातील १ व अमेरिकेतील १ असे २ रामशास्त्री जगासमोर दिसले! त्या दोन्ही न्याय महर्षींना आपण सलाम केला पाहिजे !
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधवराव  जामदार यांनी परवा एका प्रकरणात निकाल देताना सांगितले की, “पोलिसांनी आपली निष्ठा नेहमी राष्ट्राशी ठेवली पाहिजे; परंतु तसे न होता पोलीस जर स्वतःला प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्र्याचे नोकर समजत असतील, तर ते चुकीचे आहे. लोकांना शांततामय मार्गाने निषेध नोंदवण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे, तो जर ते बजावत असतील, तर अडवणारे तुम्ही कोण? प्रतिबंध म्हणून कारवाई करताना हक्कावर गदा आणणे चुकीचे आहे.” असेही खडसावले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकांच्या मूलभूत हक्कांना एवढे गांभीर्याने घेणे हा प्रचंड सुखद अनुभव आहे!
हे अतिशय दुर्दैवी आहे, की जेलमध्ये ट्रायलची वाट पाहणाऱ्या कच्च्या कैद्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. NCRB अर्थात राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार ४ लाख कच्चे कैदी, गुन्हा सिद्ध न होताच तुरुंगात पडून आहेत. अनेकांना जेलमध्ये टाकले जाते, अनेकदा पुन्हा पुन्हा तारखा मागितल्या व दिल्या जातात आणि नेमके हे राजकीय विरोधक (खूपदा निवडणुका पुढे असताना) पकडले जातात व पुरावा नाही म्हणून (प्रदीर्घ कालावधीनंतर)सोडले जातात. सत्ताधारी पक्षाचा कोणी असाच पकडला, असे ऐकीवात नाही. अनिल देशमुख, संजय राऊत, केजरीवाल व सोनम वांगचुक यांना का ठेवले गेले,  याचा जाब विचारायची कोणत्याही कोर्टाला गरज वाटली नाही. न्यायालये सरकारला ५-५ वर्षे तारखावर तारखा देत पुरावे दाखल करायला वेळ देत देत (त्यासाठी) जेलमध्ये ठेवू देतात, तेव्हाच घटनेतील मूलभूत अधिकाराचे हनन झालेले असते! ज्या कुणाची आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी होती व तो ती (रिमांड मागताना खात्री असूनही) केवळ आकसाने जर अनुचित कारावास wrongful detention घडवण्यास जबाबदार असेल, तर त्यालाही (तसे करण्यास दबाव आणत असलेल्यासह) तेवढेच दिवस कोठडीत ठेवले पाहिजे! न्या. जामदार यांच्या निकालाने तीच दिशा दाखवली आहे! ही हिंमत दाखवणे आजच्या काळात कठीणच आहे; पण भारतात (अजूनही) सर्व काही संपले नाही, हा दिलासा देणारा निकाल स्वागतार्हच! अशी अनेक प्रकरणे आहेत; पण त्यात उमर खालीदचे प्रकरण कपिल सिब्बल यांनी लढले, त्याला ५ वर्षे जेलमध्ये ठेवलेले आहे. त्याने जी भाषणे केली ती सरकारजवळ आहेत; परंतु त्या आरोपीविरुद्ध ना पुरावे दिले जात, ना मागणी करूनही त्याला प्रत दिली जात, व ५ वर्षे झाली, तरी जमानत दिली जात नाही! अशा प्रकरणात दोषींप्रमाणेच (जाणीवपूर्वक जर कालहरण करून) आकसाने जेलमध्ये ठेवले जात असेल, तर न्या. जामदार यांनी दिलेल्या निकालाप्रमाणे निकाल मिळवले पाहिजेत. हा निर्णय देऊन न्यायमूर्ती महोदयांनी देशासमोर एक नवीन आशा निर्माण केली आहे. याच प्रमाणे अमेरिकन कोर्टाने एक निकाल दिला आहे. दुसरे न्यायमूर्ती हे अमेरिकेतील असून ती केस आपल्या देशाचे लाडके उद्योगपती गौतम अदानी यांची आहे. तपशील खूप मजेशीर आहे! हा समजल्यावर अवघं जग आपल्यावर हसू शकेल!
अदानी यांनी भारतात लाच दिली, असे पक्के पुरावे अमेरिकेजवळ आहेत त्यामुळे त्यांनी अदानींवर खटला भरला! (हे कळूनही आपण गप्प का? असा प्रश्न पडू देऊ नका!  महापुरुष आणि त्यांचे भक्त नाराज होतील!) शिवाय अन्य एक आरोप होता, अदानी यांनी यावर सरेंडर होऊन (ती कलासुद्धा पार्टनरचीच!)गुन्हा/दंड कबूल केला, पण हा आदेश वरिष्ठ कोर्टाला पटला नाही! भारतीयांसारखे अमेरिकन लोक “अंधभक्त” नसल्यामुळे भारतातील गुन्हा भारत विसरला, तरी ते विसरत नाहीत! अमेरिकेच्या न्याय विभागाने गौतम अदानींवरील सर्व आरोप फेटाळणारा आदेश  न्यायाधीश निकोलस जी. गॅराफिस यांनी रद्द केला आहे.  शिवाय १३ जुलैपर्यंत DOJ (Department of justice)च्या या तडकाफडकी  निर्णयाचा सविस्तर अहवाल त्यांच्याकडून मागवला आहे. अदानी खटला कोणाच्या दबावाखाली कमकुवत करण्यात आला आहे? हे त्यांना  जाणून घ्यायचे आहे, असे न्यायमूर्ती निकोलस यांनी स्पष्ट केले. (म्हणजे ज्याकुणी दोस्ताच्या दोस्तासाठी हे केले तो अडचणीत!) सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनच्या (SEC) नागरी खटल्यात कोणतीही चूक कबूल न करता, अदानी यांनी सुमारे ₹२८०० कोटींहून (१८ दशलक्ष डॉलर्स) अधिक रक्कम देऊन समझोता केला. 
इराणवरील निर्बंधांच्या कथित उल्लंघनासाठी अदानी एंटरप्रायझेसने अमेरिकेत स्वतंत्रपणे २७५ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड भरण्यास सहमती दर्शवली. खटला मिटवण्यासाठी अदानी समूहाने अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८३,००० कोटी रुपये) गुंतवणुकीची आणि त्याद्वारे १५,००० नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याची योजना सादर केली होती, ज्याला ट्रम्प प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. न्यायमूर्ती निकोलस यांना हे सर्व संशयास्पद वाटले! ते भारतात असते तर त्यांना लगेच राज्यसभेच्या खासदारकीचे आमिष दाखवले असते; पण अमेरिकेत न्यायाधीशांपुढे खुद्द ट्रम्प यांचेही चालत नाही, तर इतरांची काय कथा? एका प्रामाणिक न्यायाधीशाला तिथे कुबेर आला, तरी विकत घेतले जाऊ शकत नाही. ट्रम्प यांच्यावर कोट्यवधी रुपये उधळूनही, त्यांना तोंडभरून “हिज एक्सलंसी”..  “हिज एक्सलंसी” करूनही आणि अमेरिकेशी करण्यात आलेल्या गैरवाजवी व्यापार करारांबद्दल संपूर्ण भारतात टीका झेलूनही, पंतप्रधान आपल्या मित्राला वाचवू शकत नाहीयेत, असे दिसते आहे. त्यानंतर ट्रम्प “हत्यारा” म्हणाले ते (न समजले म्हणून म्हणा, किंवा घाबरून म्हणा-) हसून सहन केले! तरी फायदा झाला नाही हे दिसते. वरील दोनही न्यायाधीशांचे कौतुक केले पाहिजे. 
सुदृढ लोकशाही नि:पक्ष, निर्भीड व प्रामाणिक न्यायाधीशांशिवाय अस्तित्वात राहू शकत नाही. देशामध्ये एखाद्या सामान्य नागरिकास सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध लढून न्याय प्राप्त करण्यास वाव आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर हे लोकशाही जिवंत आहे, की मेली याचे उत्तर आहे.मोठ्यात मोठ्या सत्ताधारी व्यक्तीविरुद्ध जेव्हा लहानात लहान विरोधक जिंकू शकतो, तेव्हाच लोकशाही जिवंत असते ! याउलट, “घाबरू नका फार मोठी ताकद पाठीशी आहे” आणि “चिंता नको केसची”हे दिलासे दिले जातात व निभावलेही जातात त्यावेळी लोकशाही बेशुद्ध पडलेली असते! पंतप्रधान इंदिरा गांधींविरुद्ध राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि खटला चालवला, व राजनारायण जिंकले (तेही सत्तेतील पंतप्रधानाविरुद्ध) आज पंतप्रधान सोडा, पंतप्रधानांनी आपल्या पक्षात घेतलेल्या कित्येक शेकडो आमदार/ खासदारांच्या खटल्यांपैकी (आणि देशभरातील अशा हजारो नव प्रविष्ट लोकांवरील खटले चालून) एकाला तरी ईजा पोहचू शकली का? ही आहे जादू ! जी इंदिरा गांधींना जमली नाही!
अलाहाबादला न्यायमूर्ती सिन्हा तेव्हा, देशाच्या सर्वेसर्वा असलेल्या सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधीं विरुद्ध निकाल देताना निर्भय राहिले! त्यानंतर इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आणि तिथेही सुट्टीकालीन न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी सशर्त स्थगिती दिली, पण त्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतला! 
इंदिरा गांधींना न्यायपालिकेवर जर दबाव आणायचा असता, तर सीबीआय/ इन्कम टॅक्स त्यांच्यावर सोडले असते, किंवा त्या प्रकरणात १५-१६ वेळा तारखांवर तारखा देत देत (पुढील निवडणूक लागेपर्यंत) ही केस लांबवता आली असती! पण पाकिस्तानचे २ तुकडे करणारी व अमेरिकेला धमकावणारी रणरागिणी असली हुशारी दाखवू शकली नाही!
अशावेळी एक पंतप्रधान जो पाकिस्तान व अमेरिकेविरुद्ध चवताळून उठतो; परंतु आपल्या देशातील न्यायपालिकेसमोर मात्र नतमस्तक होतो आणि एक पंतप्रधान परदेशी शक्तीसमोर गुडघे टेकतो; परंतु आपल्या देशातील न्याय व्यवस्थेला कब्जात ठेवण्याचा प्रयत्न  करतो! या दोघांपैकी कोणाच्या हाती लोकशाही जास्त सुरक्षित राहू शकेल ते विवेकबुद्धी वापरली तर सहज समजू शकेल! असो! भारतात न्यायाधीश निवडताना सरकार जर ५०/५५ लोक काटत काटत (Supersede करत करत)  ५५/५६ व्या क्रमांकावरील सुयोग्य न्यायाधीश (मग तो कितीही खाली का असे ना!) अत्यंत काळजीपूर्वक “देशभक्त” असल्याची खात्री करूनच शोधला जात असेल, तर मग  या भारतीय न्यायव्यवस्थेचे भवितव्य उज्ज्वल आहे यात तिळमात्र शंका नाही!
 

पुरुषोत्तम गावंडे 
७९७७१६३७७४